भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेश गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आयोगका पदाधिकारीहरूले करिब ८ देखि १० हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
आयोगले २०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको बयान र सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययनपछि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा घटनाका दोषीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता एवं सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रमाणका आधारमा राय सुझावहरू दिइएको र अब सरकारले यसलाई ‘ओन’ गरेर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। प्रवक्ता शर्माले भदौ २३ गतेको घटनामा सुरक्षा घेरा (ब्यारिकेड) देखि नै गम्भीर सुरक्षा चुक (सेक्युरिटी ल्याप्सेस) भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो।
प्रतिवेदनमा को-को छन् तानिएका?
आयोग सचिवालय स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भूमिका र जिम्मेवारीको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। उनीहरूलाई घटनाप्रति जिम्मेवार ठहर्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताइएको छ। यद्यपि, कारबाहीको तह र प्रकृतिबारे भने आधिकारिक रूपमा खुलाइएको छैन।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस भएको स्रोतको दाबी छ। घटनामा संलग्न अन्य प्रहरी अधिकारीहरूलाई प्रहरी ऐन बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।
भदौ २४ को विध्वंश र सुरक्षा निकायको भूमिका
आयोगले भदौ २४ गतेको आगजनी र विध्वंशलाई ‘बृहत र जटिल’ प्रकृतिको घटनाका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। उक्त दिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, “हामीले भविष्यको अनुसन्धानका लागि एउटा बलियो आधार बनाइदिएका छौँ, जसमा कतिपयलाई चित्त बुझ्न सक्छ र कतिलाई नबुझ्न सक्छ।”
सरकारको तयारी
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले प्रतिवेदन हाल सिलबन्दी अवस्थामा रहेको र आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिने जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गरेपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने र कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुनेछ ।
हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन गोप्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि मात्र थप कुरा स्पष्ट हुने बताए । आयोगले अन्तिम चरणमा अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा संवेदनशील विषयहरूलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएको थियो ।
