सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा विस्तृत अनुसन्धान तीव्र बनेसँगै विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसका आधारमा सोमबार भट्टलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागका उच्च स्रोतहरूले भट्टलाई कालोसूचीमा राखिएको पुष्टि गरेका छन् । अधिकारीहरुका अनुसार, “सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएसँगै भट्टलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । भाग्ने सम्भावना देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । अब विदेश जान उनले सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।”
अध्यागमनको कालोसूचीमा परेपछि भट्टको विदेश यात्रामा रोक लागेको छ। कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकाय वा नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना विदेश जान नपाउने प्रावधान छ ।
भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रमुख हुन् । उनीमाथि सार्वजनिक खरिदका ठेक्का, जलविद्युत् आयोजना, बैंक तथा बिमा कम्पनीका लाइसेन्स प्राप्तिमा प्रभाव पार्ने, साथै बजेटमार्फत करका दर हेरफेरसम्ममा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत शंकास्पद आर्थिक कारोबार भएको विवरण भेटिएपछि २०७९ मंसिरमै उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो ।
विभागले २०७९ पुसमा भट्टसँग प्रारम्भिक बयान लिएको थियो। तर, राजनीतिक संरक्षणका कारण अनुसन्धान दबिएको आरोप लाग्दै आएकोमा पछिल्लो सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै पुरानो फाइल पुनः सक्रिय गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
भट्टमाथि सुरक्षा निकायका लागि हतियार, रासन, पोसाक तथा हेलिकोप्टर खरिद ठेक्कादेखि जलविद्युत् लाइसेन्ससम्म ‘चलखेल’ गरेको आरोप छ। त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कार्यकालमा करका दर हेरफेरमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। हाल देउवा परिवारमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ ।
२०७९ सालको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको विवाद, २०७८ को पूरक बजेटमार्फत सीमित उद्योगलाई लाभ हुने गरी भन्सार छुट दिने निर्णय लगायतका घटनामा पनि भट्टको नाम जोडिँदै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले २०७९ मा भट्टका शंकास्पद बैंक कारोबारबारे प्रतिवेदन तयार गरी अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनअनुसार, भट्टसँग सम्बन्धित खाताहरूमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकमको कारोबार भएको, ओभरड्राफ्ट सीमा भन्दा धेरै रकम चलाइएको तथा कारोबार विवरणहरू मिलान नभएको देखिएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका स्रोतका अनुसार, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न आवरणमार्फत शुद्धीकरण गरिएको संकेत भेटिएपछि विस्तृत अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको हो।
भट्टसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणमा राजनीतिक नियुक्ति, नियामक निकायहरूमा प्रभाव, लाइसेन्स वितरण, कर छुट तथा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता जस्ता आरोपहरू जोडिँदै आएका छन्।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि उनीमाथिको अनुसन्धानले तीव्रता पाएको बताइएको छ। साथै, भट्टलाई संरक्षण दिएको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
