सरकारले अगाडि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदाले कर्मचारीवृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर १५ हजारभन्दा बढी पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्ने सरकारको तयारी रहेको दाबी सार्वजनिक भएपछि प्रशासनिक वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेजी जस्तै गरी अध्यादेशमार्फत नै ठूलो संख्यामा कर्मचारी बिदा गर्ने योजना बनाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतहरूले जनाएका छन् । उनका अनुसार संसदबाट विधेयक प्रक्रिया अपनाउँदा कम्तीमा ६ महिना लाग्ने र विभिन्न दबाब तथा चलखेलका कारण चालु आर्थिक वर्षमै ऐन ल्याउन कठिन हुने आन्तरिक बुझाइ सरकारको छ ।
“संसदमा गयो भने प्रक्रिया ढिलो हुन्छ, बाहिर–भित्र चलखेल बढ्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको टिमको बुझाइ छ,” ती सहसचिवले भनेका छन् ।
यता भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई अघि बढाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकको मसौदा हाल आर्थिक र कानुनी सहमति लिने चरणमा रहेको छ ।
मसौदामा उमेर हद ५५ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष तोकेर कर्मचारी अवकाश दिने प्रस्तावसमेत रहेको बताइएको छ । साथै, मुख्यसचिव र सचिवहरूको पदावधि घटाउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ । हाल संघीय निजामती सेवामा करिब ८५ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको विवरण छ ।
प्रधानमन्त्री शाह भने अध्यादेशमार्फत नै व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा रहेको चर्चा छ । बजेट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार विधेयकमार्फत स्थायी ऐन बनाउने विकल्पबारे समेत गृहकार्य भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष तथा राजनीतिक दलहरूको धारणा पनि विभाजित देखिएको छ । पुराना कर्मचारी हटाउने विषयमा सहमति भए पनि प्रक्रिया भने संसदीय हुनुपर्ने पक्षमा रवि लामिछाने पक्षधर रहेको स्रोत बताउँछ ।
रास्वपा नेताहरूका अनुसार कर्मचारी हटाउने विषयमा राजनीतिक सहमति देखिए पनि विधि र पद्धति संसदबाटै अघि बढाउनुपर्ने अडान पार्टीले लिएको छ ।
किताबखाना र प्रशासनिक निकायका प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७ हजार २०० कर्मचारी र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५ हजार २०० कर्मचारी रहेका छन् । दुवै मापदण्ड लागू भए करिब १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ। केही अधिकारीहरूले सचिव तहमा समेत ठूलो संख्यामा कटौती हुने दाबी गरेका छन् ।
मसौदामा अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सेवा अवधिअनुसार मात्र पेन्सन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसले कर्मचारी वृत्तमा थप चिन्ता बढाएको छ ।
यसैबीच, सरकार बनेयता विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिन थालेका छन् । उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायत दर्जनौँ कर्मचारीले हालै राजीनामा दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयलगायत निकायमा थप सामूहिक राजीनामाको तयारीसमेत भइरहेको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारी वृत्तमा विधेयकलाई लिएर नीति, प्रक्रिया र प्रभावबारे गम्भीर बहस चलिरहँदा प्रशासनिक स्थायित्वमै प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
