सरकारले हरेक वर्ष असार १५ गते देशको प्रमुख खाद्यबाली धानको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय धान दिवस उत्साहपूर्वक मनाउने तयारी गरिरहँदा किसानहरूको मुहारमा भने खुसी छल्किन सकेको छैन ।
अहिले धान रोपाइँको मुख्य सिजन भए तापनि असारको मध्य भइसक्दा समेत रोपाइँले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । एकातिर मनसुनी वायु पर्याप्त सक्रिय नहुँदा देशका अधिकांश भूभागमा खडेरीको स्थिति सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर धान रोप्ने मुख्य समयमै रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ ।
कृषिप्रधान मुलुक भनिए तापनि हरेक वर्ष धान रोपाइँको समयमा किसानहरूले भोग्नुपर्ने यी दुई ठुला समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएका छन्। समयमै पर्याप्त वर्षा नहुँदा र रासायनिक मलको पुराना समस्या सदा झैँ बल्झिँदा किसानहरू निकै निराश बनेका हुन् ।
यस वर्ष दक्षिण एसियाली जलवायु मञ्चले नेपालसहित यस क्षेत्रका अधिकांश भागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने चेतावनी पहिल्यै जारी गरेको थियो । प्रशान्त महासागरमा विकसित भएको जलवायु चक्रका कारण मनसुनी वायु कमजोर बनेको मौसमविद्हरूको भनाइ छ ।
पूर्वी नेपालबाट ढिलो गरी प्रवेश गरेको मनसुन देशको मध्य र पश्चिमी भागसम्म पुग्दा निष्क्रिय जस्तै बनेको छ। विशेषगरी नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई क्षेत्रका अधिकांश जिल्लामा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसको आसपास पुगेकाले खडेरीको स्थिति भयावह बन्दै गएको छ । नदीनालाहरूमा पानीको बहाव घटेको र नहरहरू सुक्खा रहेका कारण आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने साना किसानहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।
खडेरीको प्रत्यक्ष सामना गरिरहेका बर्दियाका किसान रामलाल चौधरी जस्ता हजारौँ किसानको ब्याडमा राखेको धानको बिउ नै पहेँलो भएर सुक्न थालेको छ। वर्षभरिको रोजीरोटी गुम्ने डरले महँगो डिजेल किनेर बोरिङमार्फत पानी तान्ने प्रयास गरिए तापनि इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण खेतीको लागत धान्न निकै मुस्किल परेको छ। दिनहुँ बोरिङ चलाउँदा जमिनमुनिको पानीको सतह समेत घट्दै गएको छ भने केही स्थानीय तहहरूले भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन रोक्न बोरिङ चलाउन समेत प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्।
मौसमको मारसँगै रासायनिक मलको अभावले किसानहरू थप छट्पटिएका छन्। मोरङकी किसान रमादेवी आचार्य जस्ता अनगिन्ती साना किसानहरू स्थानीय कृषि सहकारी र डिपोहरूमा दिनहुँ धाउँदा र बिहान ४ बजेदेखि लाइन बस्दा समेत धान रोप्नुअघि खेतमा छर्नुपर्ने डीएपी मल नपाएर रित्तै हात फर्कन बाध्य छन् ।
बजारमा सहुलियत दरको मल नपाएपछि किसानहरू भारतीय सीमावर्ती बजारबाट लुकीछिपी ल्याइएको महँगो र कम गुणस्तरको मल किन्न बाध्य भएका हुन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले भने बाह्य र प्राविधिक कठिनाइहरूका बाबजुद सरकारले वैकल्पिक उपाय र प्रणालीगत सुधारमार्फत मल आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
इजरायल-गाजा तनावका कारण जोर्डनबाट सरकारी सम्झौता अन्तर्गत आउनुपर्ने ९५ हजार टन मल समयमै प्राप्त नभएको, रेड सी क्षेत्रको सुरक्षा चुनौतीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्ग अवरुद्ध बनेको र चीनले रासायनिक मल निर्यातमा लगाएको अस्थायी प्रतिबन्धले खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि संकट आउनुपूर्व नै सरकारले करिब १ लाख ७० हजार टन मल सुरक्षित मौज्दातका रूपमा राखेका कारण वितरण कार्य सम्भव भएको र भारतसँगको जीटुजी सम्झौता अन्तर्गतको मल असारको अन्तिम साताभित्र आइपुग्ने हुनाले साउनको पहिलो सातासम्ममा आपूर्ति अवस्था सहज बन्ने सरकारी अपेक्षा छ ।
नेपालमा रासायनिक मलको माग र खपतको अवस्था निकै असमान देखिन्छ। प्राविधिक सिफारिसका आधारमा मुलुकलाई वार्षिक १७ लाख ३७ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भएपनि माटोको सन्तुलित प्रयोगलाई ध्यान दिने हो भने वार्षिक ८ लाख टनले समग्र माग धान्न सक्ने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।
हाल कुल उपलब्ध मलमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा तराई क्षेत्रमा मात्र खपत हुने गरेको छ भने मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाले मात्रै देशको कुल खपतको करिब २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेका छन्। सिफारिसबिना नै कतिपय क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा तीनदेखि पाँच गुणा बढी मल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बजारमा मलको कृत्रिम अभाव र चाप बढ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
आन्तरिक वितरणतर्फ सरकारले मल बिक्रीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन देशभरका १४ हजारभन्दा बढी डिलर र सहकारीहरूलाई डिजिटल सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध गरेपनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट, विद्युत् र प्रविधिको पहुँच नपुग्दा विवरण प्रविष्टिमा ढिलाइ हुने गरेको छ । अघिल्लो चरणको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट नगरेसम्म प्रणालीले नयाँ मल उठाउन रोक्ने प्राविधिक व्यवस्थाका कारण कतिपय डिपोमा मल भएर पनि सहकारीले लैजान नसकेपछि सरकारले हाललाई यस नियममा लचकता अपनाएको छ ।
कृषि विभागको तथ्याङ्क अनुसार धानले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ७ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ । धानको उत्पादन घट्दा देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने र ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको क्रयशक्ति घट्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालका ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरीले धान खेती गर्दै आएका छन्, जुन कुल खेती गरिएको जमिनको करिब ५४ प्रतिशत हुन आउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा धानको उत्पादकत्वमा क्रमिक सुधार देखिएपनि आन्तरिक माग धान्न अझै करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने देखिएको छ ।
हाल नेपालमा वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता रहेको छ भने उपभोक्ताहरूको खानपानको बानीमा आएको परिवर्तनका कारण बजारमा मसिनो तथा बासनादार चामलको माग अत्यधिक बढेकाले धान–चामलको आयात अपेक्षित रूपमा कम हुन नसकेको विभागको बुझाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित बाढी, सुक्खा र बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा पुर्याएको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले जलवायु अनुकूलन प्रविधि र जातहरूको विकासमा जोड दिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सुक्खा सहन सक्ने ‘सुक्खा–१ देखि ६’, डुबान सहन सक्ने ’स्वर्ण सब–१’ र ‘सेहराड सब–१’ तथा सुक्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने ‘बहुगुणी–१ र २’ जस्ता धानका जातहरू विकास गरी किसान स्तरमा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । धान बाली विज्ञ मथुरा यादवले जलवायु संकटमा ‘सुक्खा धान’ उपयुक्त विकल्प भएको सुझाव दिँदै मौसमको अनिश्चितता बढ्दै गएकाले परम्परागत जातहरू भन्दा जलवायु अनुकूलित जातहरू नै अहिलेको संकट टार्ने मुख्य माध्यम भएको बताएका छन् ।
यसैगरी नेपालको रैथाने धानको जैविक विविधता संरक्षणका लागि कालो धान, शुद्धोधन काला नमक, रातो अनदी, जोरायल बासमती जस्ता जातहरूको संरक्षण र मूल्य शृङ्खला विकासका लागि कृषक समूहहरूलाई सहजीकरण भइरहेको छ भने उत्पादकत्व बढाउन १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको छ ।
बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको असार १२ गतेसम्मको नवीनतम तथ्याङ्क अनुसार देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा रोपाइँको स्थिति निकै सुस्त र असमान देखिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको गति निकै सुस्त रहँदै केवल ८.२५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको १४.२५ प्रतिशतको तुलनामा निकै कम हो । मुलुकको प्रमुख अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेस प्रदेशमा ५.०१ प्रतिशत भू-भागमा मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ, यद्यपि यो गत वर्षको ३.८९ प्रतिशतको तुलनामा सामान्य सुधार हो ।
बागमती प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको गतिमा कमी आई १२.५९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ, जबकि गत वर्ष यसै अवधिमा २०.५३ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भइसकेको थाहा भएको छ ।
पहाडी क्षेत्र र सिँचाइको सामान्य उपलब्धता भएका केही प्रदेशमा भने अवस्था केही सन्तोषजनक छ। गण्डकी प्रदेशमा यस वर्ष २३.६८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ, जुन गत वर्षको १३.७९ प्रतिशतको तुलनामा राम्रो प्रगति हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको दर गत वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई २०.८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ, जबकि गत वर्ष यहाँ ९.६६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा भने यस वर्ष धान रोपाइँको गति सुस्त रहँदै २२.८१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सीमित भएको छ, जुन गत वर्षको ३९.१४ प्रतिशतको तुलनामा निकै कमजोर हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने रोपाइँको दरमा भारी गिरावट आएको छ; गत वर्ष सोही अवधिमा ४५.४९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भइसकेको सुदूरपश्चिममा यस वर्ष खडेरी र लामो समयसम्म मनसुनी पानी नपर्दा हालसम्म मात्र ९.२६ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ सम्पन्न हुन सकेको विवरण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ ।
