सरकारले नेपाल-चीन सीमाक्षेत्र भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका लागि विशेष ‘व्यवसायिक पुनरुत्थान प्याकेज’ घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीप्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनर्बहालीका लागि कर छुट, महसुल समायोजन, कर्जा पुनरसंरचना तथा बीमा भुक्तानीमा ठूलो सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार बाढीबाट मर्मत हुनै नसक्ने गरी नष्ट वा बगेका व्यावसायिक सवारीसाधन, प्लान्ट, मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणहरूको दर्ता खारेज गरी सोही परिमाणमा पुन: आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। साथै, भन्सार महसुल बुझाइसकेर पनि भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्य नपुग्दै सामान नष्ट भएको हकमा ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सारबाट पैठारी गर्दा पहिले तिरेको महसुल समायोजन गर्न पाइनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत प्रभावित क्षेत्रका करदाताहरूले २०८३ भदौ र असोज महिनामा बुझाउनुपर्ने कर विवरण तथा कर रकम २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म पेस गर्न सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ। यस्तै, पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न पाइनेछ भने पूर्वानुमानित आय विवरण (डीओ१) पेस गर्ने साना व्यवसायीलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिइनेछ। उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई सोही शीर्षकको खर्चमा गणना गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बाढी प्रभावित ऋणीहरूका लागि कर्जा पुनरसंरचना, पुनर्तालिकीकरण र सावाँ-ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिइनेछ। प्रभावित ऋणीहरूका लागि कर्जामा १ वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गरिनेछ। नयाँ सवारी तथा उपकरण खरिदका लागि आधारदरमै न्यूनतम प्रिमियम जोडेर सहज कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
यसैगरी, बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो-छरितो बनाउन बीमा प्राधिकरणले सरलीकृत कार्यविधि लागू गर्नेछ। जसअनुसार प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई पनि प्रभावित व्यवसाय र सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा नक्सापास दस्तुरमा छुट दिन केन्द्रीय सरकारले अनुरोध गरेको छ।
