प्रधानमन्त्री बालेन शाहले तिब्बत क्षेत्रबाट भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका पालिका प्रमुखहरूसँग परामर्श तथा छलफल गरेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो साढे २ बजेसम्म चलेको बैठकमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग विस्थापित बस्तीहरूको पुनर्स्थापना, राहत वितरण र पूर्वाधार निर्माणका विषयमा गहन छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को यस घडीमा तीनवटै तहका सरकारहरू एकीकृत भएर अघि बढेको बताए। पहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव सुनिने गरे पनि यसपटक सबै तह मिलेर विपत्तिसँग जुध्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहको सहकार्यबाटै पुनर्स्थापनाको कार्य सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे।
स्थानीय भूगोल र वास्तविक वस्तुस्थितिबारे जनप्रतिनिधिहरू नै बढी जानकार हुने भएकाले दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट र स्रोतको कुनै अभाव हुन नदिने आश्वासन प्रधानमन्त्री शाहले दिए।
बैठकमा सहभागी पालिका प्रमुखहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका समस्या र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले सडक सञ्जालको समस्या, भावी जोखिम र चार जना स्थानीय सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी गराए। यस्तै, बढी प्रभावित नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले विस्थापित १७ सय १० परिवारलाई तत्कालका लागि ‘रुम टु होम’ अवधारणा अनुसार प्रतिपरिवार कुल २५ हजार रुपैयाँ (केन्द्रको १५ हजार र पालिकाको १० हजार) उपलब्ध गराई कोठामा स्थानान्तरण गरिएको बताए ।
उनले बेत्रावती, सिपिटार, देवीघाट लगायतका विस्थापितहरूलाई सुहाराडाँडा, भित्रिनिटार, देखुटार जस्ता सुरक्षित स्थानमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गरी नयाँ बस्ती बसाल्ने र जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राखे।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका साथै विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट राहत, पुनर्स्थापना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
