राजावादी समूहले १५ जेठमा पूर्वराजा फर्काउने आह्वानसहित आन्दोलनको घोषणा गरेपछि सत्तारूढ नेकपा एमालेले सोही दिन राजधानी नियन्त्रणमा लिने योजना बनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आयोजित एक पार्टी भेलामा आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यस दिन काठमाडौं “एमालेको नियन्त्रणमा” राख्न निर्देशन दिएका छन्।
ओलीले वडाध्यक्षहरूको भेलामा सम्बोधन गर्दै भने, “१५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। कुन संस्थाले आयोजना गर्छ, त्यो हेर्नु पर्दैन। हामी सबै एकैठाउँ उभिनुपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनले सत्ता पक्षबाटै सम्भावित भिडन्तको संकेत देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनले आन्दोलनमा कुनै पनि प्रोटोकल लागु नहुने बताउँदै भने, “आन्दोलनमा प्रोटोकल स्रोटोकल हुँदैन। सभा, बैठकमा पो यता-उता हुन्छ, आन्दोलनमा सबै एकै ठाउँ।”
राजावादीहरू “महान उद्देश्यका लागि नभई साना स्वार्थका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको” भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको मौनता र जनताको चुपचाप अवस्थाको फाइदा उठाएको आरोप पनि लगाए। “यिनीहरू अनावश्यक फूर्तिफार्ति देखाइरहेका छन्,” उनले भने।
राजनीतिक नेतृत्वको गरिमा विपरीत?
प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विरोध जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, “१५ गते काठमाडौं नियन्त्रणमा लिनु कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति पदीय गरिमा र जिम्मेवारीविपरीत छ। संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत छ।”
राजनीतिक विश्लेषक सञ्जीव पोखरेलले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई “गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक” भनेका छन्। पोखरेलका अनुसार, “राजावादीसँग बलिया तर्क र जनप्रिय एजेन्डा नभए पनि, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उनीहरूलाई सडकमा आउनबाट रोक्न मिल्दैन।”
उनले थपे, “राजालाई ल्याउने आन्दोलन किन भ्रामक छ भन्ने वैचारिक बहस कुनै प्रमुख दलले उठाएको छैन। बरु आफ्ना शासकीय कमजोरीका कारण उनीहरू नैतिक रूपमा कमजोर छन्।”
पोखरेलले प्रधानमन्त्रीबाटै प्रतिपक्षी आन्दोलनलाई जबर्जस्ती रोक्ने मनसाय आउनु गणतन्त्रको आत्मालाई नै कमजोर पार्ने प्रयास भएको बताए। “राजावादीलाई जथाभावी छिर्के लगाएर होइन, आफ्ना गल्ती सुधारेर मात्र गणतन्त्रको पक्षमा उभिन सकिन्छ,” उनले भने।
उत्तेजनापछि तनावको सम्भावना
१५ जेठमा राजधानीमा राजावादी र सत्तारूढ पार्टीबीचका कार्यक्रम जुध्न थालेपछि राजधानीमा सुरक्षा चुनौती थपिने देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको उत्तेजक अभिव्यक्ति, कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष भिड्न उक्साउने शैली, र प्रतिपक्षी दलको प्रतिक्रिया — यी सबैले राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अब, राजनीतिक दलहरू, मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस घटनाक्रमलाई कसरी लिन्छन् भन्ने विषयमा चासो बढ्दै गएको छ।
