किशोरीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब (अन्डा) निकाल्ने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोपमा होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकका सञ्चालकसहित पाँचजनाविरुद्ध बालबालिका ऐन २०७५ अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार उनीहरूमाथि बालबालिका ऐनको दफा ६६ अनुसार मुद्दा चलाइएको हो । पक्राउ परेकामध्ये क्लिनिककी सञ्चालक डा. स्वस्ति शर्मा, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधान छन् ।
सीआईबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काका अनुसार १८ वर्ष नपुगेका दुई किशोरीलाई १० हजार रुपैयाँ दिने प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको पाइएको छ । ती किशोरी प्लस टु तहमा अध्ययनरत छन् । डिम्ब निकालिएपछि महिनावारी बन्द हुने र अत्याधिक पेट दुख्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनीहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । प्रवक्ता खड्काले भने, “अनुसन्धानको क्रममा ती किशोरीहरूलाई आर्थिक लोभ देखाएर इन्जेक्सन लगाई डिम्ब निकालिएको पुष्टि भएको छ ।”
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जस्टिना प्रधानले किशोरीहरूलाई क्लिनिकसम्म पुर्याउने र त्यसवापत कमिसन लिने गरेको खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार किशोरीहरूलाई ९–१० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाइएपछि बेहोस बनाई डिम्ब निकालिएको हो ।
नेपालमा डिम्ब बेचबिखन गैरकानुनी भए पनि आईभीएफ क्लिनिकको नियमन अभावमा यस्ता क्रियाकलाप मौलाउँदै गएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया, जोखिम तथा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छैन । चिकित्सकहरूका अनुसार बारम्बार डिम्ब निकाल्दा अन्डाको संख्या चाँडै सकिने, महिनावारी असामान्य हुने, र भविष्यमा गर्भधारण गर्न समस्या देखिने जोखिम हुन्छ ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञहरुका अनुसार, नेपालमा कानुनले डिम्ब किनबेचको कल्पना नै गरेको छैन । तर पछिल्लो समय जथाभावी खुलेका क्लिनिकहरूले अन्डा संकलन गर्ने, राख्ने र बेच्ने जस्ता क्रियाकलाप गरिरहेका छन्, जुन चिन्ताजनक छ ।
विज्ञहरूले किशोरीहरूलाई प्रयोग गरिनु नै खतरनाक अभ्यास भएको बताएका छन् । किशोरीहरू गर्भाधानसम्बन्धी विषय बुझ्ने अवस्थामा नहुने भएकाले उनीहरूलाई कम रकम दिएर फकाउन सजिलो हुने मानसिकता रहेको बताइन्छ ।
पक्राउ परेकालाई प्रहरीले सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराएर अनुसन्धानका लागि म्याद थप माग गरेको थियो । तर अदालतले सबैलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको छ । यद्यपि, प्रवक्ता खड्काले बालबालिका ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भइसकेकोले अनुसन्धान तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए ।
घटना सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्वाला थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ । समितिमा मन्त्रालयका डा. सुनिता लम्साल र कानुन अधिकृत सुरेश चौलागाईं सदस्य छन् ।
