सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’लाई दर्ता प्रक्रियामा आउन पुनः आग्रह गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै व्यवस्थित र जवाफदेही ‘डिजिटल’ वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्कविन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियम परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोकी सूचीकरण हुन सम्बद्ध सबै सरोकार भएकाहरूमा पुनः आग्रह गर्दछ । सूचीकरणका लागि कुनै पनि शुल्क दस्तुर नलाग्ने र सूचीकरण गरेपश्चात् सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने व्यहोरा पुनः जानकारी गराइन्छ ।”
सर्वोच्च अदालतको आदेश परिपालनाका लागि भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न समयसीमा तोकेको थियो । तर तोकिएको समयभित्र सम्पर्क नगरेका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण भएमा तत्काल पुनः सक्रिय गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन पटक–पटक आह्वान गर्दै आएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
सूचीकरण प्रक्रियाअनुसार अहिलेसम्म ‘स्मार्ट आइडिया प्रा. लि.’ (हाम्रो पात्रो) र ‘ग्लोबल डायरी प्रा. लि.’ सूचीकरण भई सक्रिय भइसकेका छन् । यसैगरी, ट्विटर (एक्स) र विच्याटले पनि आवश्यक विवरण मागेपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध गराइसकेको बताइएको छ ।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । उनले ती सामाजिक सञ्जालमा पहुँच पाउन असुरक्षित, अनधिकृत र जोखिमयुक्त ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ (भिपिएन) प्रयोग नगर्न/नगराउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालयले सरकारको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाललाई निषेध, नियन्त्रण वा संकुचन गर्नु नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही प्रयोग सुनिश्चित गर्नु रहेको प्रष्ट पार्दै यसमा सहयोग गर्न आमनागरिक र सरोकारवालालाई अपिल गरेको छ ।
