सर्वाोच्च अदालतले नेकपा माओवादीको विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा परेको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै अब तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतसहित अन्य आरोपीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ ।
घटना विवरण अनुसार २०७६ साल असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीस्थित लखन्देही जंगल नजिकै प्रहरीको गोली प्रहारबाट कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले उक्त घटनालाई ‘दोहोरो भिडन्त’ दाबी गरे पनि पीडित परिवार र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले यसलाई नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या (फेक इन्काउन्टर) भनेका छन्। पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले छोराको गैरकानूनी हत्या भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्, तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानी मारिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व र संलग्न टोलीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। आयोगले शव परीक्षण र मुचुल्का उठाउने क्रममा समेत गम्भीर त्रुटि फेला पारेको थियो। पीडित पक्षको दाबी अनुसार, यो हत्या वागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापासँगको राजनीतिक प्रतिशोध र गृह प्रशासनको प्रत्यक्ष योजनामा भएको हो। जाहेरीमा मेयर थापा, प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेती र अन्य प्रहरी अधिकारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले करिब पाँच वर्षदेखि अल्झिएको कानुनी प्रक्रियालाई गति दिएको छ। अब सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीले उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई झिकाएर बयान लिने तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानुनी दायित्व सिर्जना भएको छ। यसअघि २०७८ सालमा पनि सर्वोच्चले यस्तै आदेश दिएको भए तापनि अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। यो पछिल्लो आदेशले पीडित परिवारमा न्यायको आशा जगाउनुका साथै सुरक्षा निकायबाट हुने भनिएका ‘इन्काउन्टर’ हरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने नजिरलाई बल पुर्याएको छ।
