राहदानी छपाइ अनियमितता प्रकरणमा पक्राउ परेका पाँच जना आरोपितलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग ५ लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख रुपैयाँ, कर्मचारी सोमेश थापासँग ३ लाख रुपैयाँ, विपिन प्रसाईंसँग ३ लाख रुपैयाँ तथा जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि मणीन्द्रराज मल्लसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो ।
यस्तै, राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानपछि आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो प्रकरण सन् २०२५ मा राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरसँग करिब ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ई–पासपोर्ट प्रणाली खरिद सम्झौता गरेपछि विवादमा आएको थियो। प्रतिस्पर्धी कम्पनीले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
यसअघि राहदानी ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच अनुसन्धानको प्रक्रियालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीसँग भएको छलफल तथा त्यसैक्रममा नेपालका लागि जर्मन राजदूतको उपस्थितिले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र कूटनीतिक मर्यादाका विषयमा समेत व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो।
विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै आरोपितहरू तोकिएको धरौटी बुझाएमा रिहा हुनेछन् भने भ्रष्टाचार मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अदालतमा अघि बढ्नेछ।
