काठमाडौं । मिटरब्याजपीडितहरू पैदल न्याय मार्च गर्दै काठमाडौंतर्फ अघि बढेपछि सरकारले यसअघि गठन भएका मिटरब्याजसम्बन्धी सबै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बाराको निजगढमा आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गरिरहेका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वटा निर्णय गरेको छ। बैठकले बिउविजन (पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल तथा विपद् व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कार र सम्मान गर्ने तथा नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गरी महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत दिने निर्णय गरेको छ।
यसअघि निजगढमा गृहमन्त्री गुरुङ र मिटरब्याजपीडितबीच झन्डै पाँच घण्टा वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन। आन्दोलनरत संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालका संयोजक निर्ग नवीनले मिटरब्याजसम्बन्धी तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म सहमति सम्भव नहुने बताए। उनले गृह मन्त्रालयले आन्दोलनकारीका मागप्रति पर्याप्त तयारी नदेखाएको आरोपसमेत लगाए।
मिटरब्याजपीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायतका ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार वार्तामा कुनै लिखित सहमति नभए पनि गृहमन्त्रीले तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
घिमिरेले आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन भए पैदल मार्च तत्काल स्थगित गर्न सकिने, अन्यथा बुधबार बिहानै काठमाडौंतर्फ यात्रा जारी रहने चेतावनी दिइन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम साहसहितको टोलीले राजधानीमा आन्दोलनकारीका मागबारे छलफल गरिरहेको र त्यसको निष्कर्षपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच पुनः वार्ता हुने उनले बताइन्।
वार्तास्थलबाटै गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन भएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। ती प्रतिवेदन लामो समयदेखि सार्वजनिक नगरिएकामा आन्दोलनकारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
मिटरब्याजपीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट काठमाडौंसम्मको पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका हुन्। मार्चको छैटौं दिन मंगलबार बाराको पथलैया पुग्ने कार्यक्रम रहे पनि गृहमन्त्रीसँग वार्ता हुने भएपछि उनीहरू निजगढमै रोकिएका थिए। करिब २०० जना सहभागी रहेको मार्चका सहभागीहरूले साहुहरूले फर्जी कागजातका आधारमा घरजग्गा आफ्नो नाममा गराएर आफूहरूलाई घरबारविहीन बनाएको गुनासो सरकारसमक्ष राख्दै आएका छन्।
