काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुने भएको छ। नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान–प्रदानको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारका विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बुधबार पोखरामा सम्पन्न बैठकले सीमा पार विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र ऊर्जा व्यापारलाई तीव्रता दिने विभिन्न निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययनका आधारमा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा प्रस्तावित ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाइनेछ। यसअनुसार विद्युत् आयात क्षमता हालको एक हजार मेगावाटबाट एक हजार चार सय मेगावाट तथा निर्यात क्षमता एक हजार एक सय मेगावाटबाट एक हजार छ सय ५० मेगावाट पुर्याइनेछ।
बैठकले सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले गरेका सिफारिस अनुमोदन गर्दै विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजना तथा सीमा पार विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ।
यसैक्रममा नेपाल–भारतबीच निर्माण हुने चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरिएको छ। उक्त आयोजना डिसेम्बर २०२८ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बैठकले इनरुवा–न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। यी आयोजना अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच यसअघि नै शेयरधनी सम्झौता तथा संयुक्त उपक्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ।
सहसचिव देवका अनुसार सन् २०३४/३५ सम्म नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका विषयमा पनि बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। त्यसअन्तर्गत मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ भने मुजफ्फरपुर–ढल्केवर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ।
त्यसैगरी लखनउ–कोहलपुर/लम्ही ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्बन्धमा थप प्राविधिक अध्ययनपछि अन्तिम निर्णय लिने सहमति भएको छ।
बैठकले निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्बन्धमा पनि प्राविधिक सहमति जनाएको छ। नेपालतर्फको प्रसारण लाइन अगस्ट २०२६ सम्म र नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन डिसेम्बर २०२७ सम्म सम्पन्न हुने अपेक्षाअनुसार त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभी मा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार उक्त लाइनबाट १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात तथा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ।
नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार गठित सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले सीमा पार विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको अनुगमन र सहजीकरण गर्दै आएका छन्।
पोखरामा सम्पन्न पछिल्लो बैठकलाई नेपाल–भारतबीच ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने तथा भविष्यमा विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
