काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका १६ जना प्रतिवादीको कैद तथा जरिवाना निर्धारण गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई कसुरअनुसार अलग–अलग सजाय तोक्दै एकीकृत सजायसमेत निर्धारण गरेको हो।
अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार नेपालमा सजाय निर्धारण गर्दा सबै कसुरको कैद र जरिवाना सिधै जोडिने व्यवस्था छैन। सबैभन्दा बढी सजायलाई आधार मानी त्यसपछिका सजायको निश्चित अंश जोडेर कानुनअनुसार एकीकृत सजाय निर्धारण गरिन्छ।
फैसलाअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सागर राई, सन्देश शर्मा, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र टेकनाथ रिजाललाई भने एकीकृत रूपमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।
यस्तै, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
अदालतले बेचन झालाई ठगी उद्योगको कसुरमा थप १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला पनि गरेको छ।
फैसलाअनुसार प्रतिवादीहरूलाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धका कसुरअन्तर्गत फरक–फरक सजाय तोकिएको छ। केही प्रतिवादीलाई राज्यविरुद्धको कसुरको दफा ५१(७) अन्तर्गत थप कैद सजायसमेत सुनाइएको छ।
७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक डा. इन्द्रजित राईको हकमा भने जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अनुसार ७५ प्रतिशत कैद छुटको व्यवस्था लागू गरिएको अदालतले जनाएको छ। अदालतका अनुसार उनी पूर्वपक्षमा बसेको अवधि कटाउँदा अब २ महिना १३ दिन कैद भुक्तान गरेपछि र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेपछि सजाय पूरा हुनेछ।
