काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्ण इजलासबाट रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण नमाग्न तथा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगको सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माका अनुसार अदालतले आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन वा जाँचबुझको काम अगाडि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यसअघि आयोगले सोमबार पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन मात्र स्थगित हुने र अन्य व्यक्तिको हकमा प्रक्रिया जारी रहने सूचना जारी गरेको थियो। तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै आयोगको सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया नै रोकिएको छ।
यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पनि रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न तथा बुझाइसकेको विवरणको समेत छानबिन अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही इजलासले मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेकाले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
सरकारले गत वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार पार्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा सो अवधिमा सेवा निवृत्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन र छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिएको थियो।
आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् भने आयोगमा एक हजार ५०० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले रिटमा उठाइएका कम्तीमा छ वटा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न को निरूपण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ती प्रश्नहरूको व्याख्या र विश्लेषण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने ठहर गर्दै अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सात दिनभित्र एमीकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रूपमा मनोनयन गरी पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
अदालतले यस रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र पेसीमा राखी सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
