काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले रसुवाको भोटेकोसी बाढीपछि उत्पन्न प्राकृतिक विपद्को घडीमा मित्रराष्ट्रहरू नेपालका लागि दरिलो खम्बा बनेर उभिएको बताएका छन्। बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएकै दिनदेखि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विभिन्न किसिमको सहयोग प्राप्त भइरहेको र उपलब्ध स्रोत-साधनको प्रयोग गरी सरकार अहोरात्र खटिरहेको जानकारी दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायताको ओइरो
बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतले हालसम्म ५ चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्रीका साथै विज्ञ टोली खटाएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। यस्तै, चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको र सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न चीनसँग अनुरोध गरेको छ।
अन्य मित्रराष्ट्रहरूतर्फ पाकिस्तानबाट ८६ टन, कतारबाट ४० टन र यूएईबाट ८३ टन राहत सामग्री प्राप्त भइसकेको छ भने यूएईले थप १० मिलियन डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तै, अमेरिकाले ५ लाख डलर, अस्ट्रेलियाले १ मिलियन डलर, स्विट्जरल्याण्डले १ मिलियन डलर, जर्मनीले २ मिलियन डलर र यूकेले ५ मिलियन पाउण्ड सहयोगको घोषणा गरेका छन्। युरोपेली संघ, नर्वे, डेनमार्क, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, लक्जेम्बर्ग, लाटभिया, श्रीलंका र बङ्गलादेशबाट पनि राहत तथा वित्तीय सहायता प्राप्त भइरहेको छ। यसबाहेक, विश्व बैंकले १६७ मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले अनुदान तथा प्राविधिक सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
खोज, उद्धार र नागरिक व्यवस्थापन
भदौ १० गतेको बाढीपछि हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ भने १ हजार २५९ जनाको मृत्यु भएको छ। अझै पनि ५ हजार ८३ जना सम्पर्कविहीन रहेकाले खोज तथा उद्धार कार्य निरन्तर जारी छ। विस्थापित नागरिकहरूका लागि नुवाकोटमा २४, रसुवामा ५ र काठमाडौँमा २ वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी बसोबास, खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ। साथै, रसुवाका ४ हजार ५ सय नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत पुर्याउने काम भइरहेको छ।
पूर्वाधार पुनःस्थापना र समन्वय
सरकारले प्रभावित जिल्लाहरूमा तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको छ। अझै ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् पुर्याउन बाँकी रहेको र सञ्चार सेवा प्रायः बहाल भइसकेको छ। गल्छी-मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीर र परेवाभीरमा ट्रयाक खोल्ने तथा डाइभर्सन निर्माणको काम जारी छ। तादी, बेत्रावती र त्रिशूलीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सर्भे तथा फाउन्डेसनको काम सुरु भइसकेको छ भने बेलायती दूतावाससँग १० वटा double-lane बेलिब्रिज अनुदानमा माग गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर
हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर र नेपालले बेहोर्नुपरेको त्रासदीबारे विश्व समुदायसँग जवाफ माग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। चीनको केरुङमा फसेका ११४ जना नेपालीलाई तातोपानी नाका हुँदै फर्काउन सहजीकरण भइरहेको र मालवाहक कन्टेनरहरूलाई कोरला नाकाबाट ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। सबैको सहयोग र प्रयासबाट नेपाल यस विपद्बाट चाँडै उठ्ने विश्वास प्रधानमन्त्री शाहले व्यक्त गरेका छन्।
