प्रधानमन्त्री बालेन (बालेन्द्र) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी भू-राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीको असफलतामाथि कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी विपद्, जलवायु न्याय र विश्वव्यापी असमानताबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
विनाशकारी बाढीको क्षति र जलवायु संकट
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा भर्खरै गएको विनाशकारी बाढी र पहिरोलाई हिमाली सुनामीको संज्ञा दिए । उक्त प्राकृतिक विपत्तिमा कम्तीमा १४०० जनाले ज्यान गुमाएको र ६००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यसबाट भएको भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन रहेको जानकारी दिए । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहे तापनि जलवायु परिवर्तनको भयानक परिणाम भने नेपालजस्ता साना र निर्दोष देशहरूले भोग्नुपरेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे ।
हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव
हिमाली क्षेत्रको नाजुक पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउन र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेका छन् । यस संयन्त्रमार्फत तीनै देशले भूउपग्रह डेटा र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालहरूको संयुक्त अनुगमन गर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र विपद्का बेला सीमापार उद्धार तथा राहत सहायता समन्वय गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विश्व आपूर्ति प्रणाली र युद्ध नीतिमाथि प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी शक्ति राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय लजिस्टिक प्रणालीको विरोधाभासपूर्ण नीतिमाथि कडा प्रहार गरे । विश्व प्रणालीले युद्धका लागि जुनसुकै कुनामा ७२ घण्टाभित्र हतियार पुर्याउने त्रुटिरहित व्यवस्था बनाएको तर रोपाईंको समयमा एउटा गरीब देशको किसानले मूल्य चुकाउन तयार हुँदा पनि रासायनिक मल, इन्धन वा खाना पकाउने ग्यास पाउन नसकेको भन्दै उनले असन्तोष जनाए । जलवायु क्षति भोगिरहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई थप ऋणको बोझ थप्नुको साटो ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ बाट झन्झटमुक्त र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग पाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।
६ प्रमुख नीतिको आह्वान र निष्कर्ष
सम्बोधनको अन्त्यतिर उनले राष्ट्रसंघीय महासभालाई राहत (Relief), पुनर्स्थापना (Rehabilitation), पुनर्निर्माण (Reconstruction), जिम्मेवारी (Responsibility), क्षतिपूर्ति (Reparation), र उत्थानशीलता (Resilience) गरी ६ वटा प्रमुख सिद्धान्तहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे । नेपालले आफ्नो भूभागको झन्डै ५० प्रतिशत भाग वनजंगलले ढाकेको र तीव्र गतिमा जलविद्युत् तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाएर वातावरणीय दायित्व पूरा गरिरहेको स्पष्ट पार्दै उनले विश्व समुदायलाई सिद्धान्तमा मात्र नभई व्यवहारमै जलवायु न्यायका लागि एकजुट हुन आह्वान गरे ।
