काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पछिल्लो तीन महिनामा न्यायपालिकाको साख र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको कार्यशैलीलाई लिएर खरो आलोचना गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पक्राउको घटनाबारे छलफल गर्न सोमबार बोलाइएको आकस्मिक फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) मा एकजना बाहेक सबैजसो न्यायाधीशहरूले न्यायिक नेतृत्वको क्षमता, बिचौलियाको सक्रियता र अदालतमा बढेको विकृतिप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा न्यायाधीशहरूले पछिल्ला केही अदालतहरू पैसा तिरेर सामान किन्न सकिने ‘सुपरस्टोर’ जस्तै बनेको टिप्पणी गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माको तीन महिनाको कार्यकालमै न्यायालय किन व्यापारिक केन्द्रजस्तो बन्यो भनी प्रश्न गरेका थिए। असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको गैरकानुनी पक्राउ, संवैधानिक इजलासको मनपरी गठन, विशेष अदालतमा देखिएका समस्या र बिचौलियाहरूको खुलमखुला गतिविधिका विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग जवाफ मागेका थिए। राणाको पक्राउ गलत भएको भन्दै फुलकोर्टले विज्ञप्तिमार्फत पोजिसन लिए पनि न्यायाधीशहरूले न्यायालयलाई बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्न कडा कदम चाल्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
त्यसैगरी, विशेष अदालतमा देखिएको विकृति, अध्यक्ष र अन्य न्यायाधीशहरूबीचको विवाद तथा अदालतमा खटिने प्रहरीसमेत मुद्दा मिलाउन हिँडेको भन्दै न्यायाधीशहरूले न्यायिक नेतृत्वको अक्षमतामाथि औँला उठाएका छन्। जवाफमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो चीन भ्रमणपछि विशेष अदालतमा केही हेरफेर गर्ने आश्वासन दिएका छन्। साथै, संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको परम्परा मिचेर आफू अनुकूल न्यायाधीश चयन गर्ने गरिएको विषयमा पनि न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाउँदै वरिष्ठताक्रम वा गोला प्रथाबाटै इजलास गठन गर्न माग गरेका छन्। छलफलमा रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश शारंगा सुवेदीबाहेक अधिकांश न्यायाधीशहरू न्यायिक नेतृत्वको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए।
