ठेक्का सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै जर्मन ठेकेदार कम्पनीहरूले सर्भर नै डाउन गरिदिने चेतावनी दिएपछि उत्पन्न राहदानी सङ्कट तत्कालका लागि टरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनीहरू भेरिडोस तथा म्युहलबाउरबिच सोमबार भएको भर्चुअल बैठकमा अदालती मुद्दा टुंगो लागेलगत्तै भुक्तानी दिने सहमति भएपछि पासपोर्ट जारी हुने प्रक्रिया सुचारु रहने भएको हो।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्कालै भुक्तानीको निर्णय गर्न कानुनी अड्चन रहेको स्पष्ट पारिएको थियो। सचिव राईले नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समेत ध्यानमा राख्दै ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै अन्याय हुन नदिइने र अदालती प्रक्रिया सकिनासाथ सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, विलम्ब भएको अवधिमा सम्झौताबमोजिम तोकिएको ब्याजसमेत भुक्तानीका लागि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको आश्वासन दिइएको छ।
जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सरकारी आश्वासनलाई औपचारिक रूपमा लिखित अभिलेखबद्ध (डाकुमेन्टेड) गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारी अधिकारीहरू बैठकका छलफललाई लिखित रूपमा आदानप्रदान गर्न सहमत भएपछि कम्पनीहरूले सर्भर अवरुद्ध नगर्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि असोज १५ गते भुक्तानीको ठोस आश्वासन नपाएपछि ठेकेदार कम्पनीले पासपोर्ट वितरणको सर्भर नै डाउन गरिदिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी राष्ट्र बैंकलाई प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न पत्राचार गरेपछि जर्मन कम्पनीहरूको ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी रोकिएको छ। फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट असोज ५ गते खारेज भइसकेको सन्दर्भमा जर्मन कम्पनीहरूले आफ्नो ठेक्का वैधानिक रहेको र भुक्तानी नरोक्न दबाब दिँदै आएका थिए। ६४ लाख थान ई-पासपोर्ट छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनका लागि ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको यो ठेक्कामा भएको विवादका कारण कूटनीतिक सम्बन्धमै असर पर्न सक्ने भन्दै दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।
