निर्वाचन आयोगले चैतको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनेगरी आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आगामी वैशाख ५ गते कार्यकाल सकिने भएपछि आयोगले फागुन ३० देखि चैत पहिलो हप्तासम्म निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐનअनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। लामो समयसम्म स्थानीय निकाय खाली राख्नुहुन्न भन्ने पक्षमा आयोग रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले बताएका छन्। तिहारलगत्तै सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
आयोगको यस तयारीसँगै राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय हुन थालेका छन्। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय निर्वाचनकै लागि आफ्ना नेता तथा सांसदहरूलाई पालिका तहसम्म खटाएर प्रचारप्रसार सुरु गरिसकेको छ भने नेकपा एमालेले पनि मंसिरबाटै वडा र पालिका अधिवेशनहरू गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा पनि छलफल चले पनि कानुनी र व्यावहारिक जटिलताका कारण एकैपटक चुनाव गराउन कठिन हुने प्रमुख आयुक्त कार्कीको भनाइ छ।
यस पटकको चुनावमा आयोगले नयाँ प्रविधि र सुविधाको परीक्षण गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। आयोगका आयुक्त डा. राजीव सुब्बाका अनुसार अन्तरजिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गर्ने विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ। सातै प्रदेशमा अन्तरजिल्ला मतदानका लागि ईभीएम परीक्षण गर्ने तथा विदेशस्थित उपयुक्त कूटनीतिक नियोगहरू (जस्तै बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावास) मा समेत यसको सम्भावना र प्रभावकारिता जाँच्ने योजना आयोगको छ। यससम्बन्धी कानुनी आधार तयार गर्न आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको नेतृत्वमा समिति गठन भई कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ।
