काठमाडौं । सरकारले सोमबार जारी गरेका दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुबै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा परेकाे हाे ।विधेयकले सत्तारुढ नेकपामा विवाद समेत चर्किएकाे छ। नेकपाका स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग नै गरेका थिए । अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि बिहीबार पार्टी नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए। बिहीबार नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यको भैँसेपाटीमा बैठक बसेर शुक्रबारसम्म अध्यादेश फिर्ता लिन दबाव दिएको थियो ।
सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
