हटेन नेपालप्रति भारतको गिद्धे दृष्टि
२०७६ मंसिर ५, बिहीबार ०८:४७
- बीके नेवा-
वीर पूर्खाहरुका कारण नेपाल इतिहासमा कहिल्यै पनि पराधीन हुन परेन । नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाइराख्ने पूर्खाहरुको साहस, त्याग र बलिदान सधैँ स्मरणीय छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे । बहादुर शाहले नेपाली भूमि करिब दोब्बर बनाए । पूर्वमा टिस्टादेखि पश्मिमामा काङ्गडासम्म नेपाल विस्तार भयो तर भारत र अङ्ग्रेजका कारण नेपाली भूमि खुम्चियो । सुगौली सन्धिले तराईको भूभाग साथै पूर्व पश्चिमको भूभाग गुमाई पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीमा नेपाल सीमित हुनपुग्यो । भारतीय शासकले नेपालमाथि अन्याय गर्न छाडेको छैनन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भारतले नेपालको भूमि मिच्न छाडेको छैन ।
अहिले नेपाल राज्यका अविच्छिन्न भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको छ । यस घटनाले नेपाली आन्दोलित छन् । देशव्यापीरुपमा भारतविरोधी प्रदर्शन भएका छन् । नेपाल सरकारले भारतको पछिल्लो नक्सा अस्वीकार गर्दै नेपाली भूभाग नमिच्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्व पक्षीय बैठक गरी सबैको राय र परमर्श लिएका छन् । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु राष्ट्रियताको विषयमा एकमत भएका छन् । सर्व पक्षीय बैठकको सुझाव अनुसार नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग उच्च कूटनीतिक वार्ता गरी कालापानीलगायत सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर भारतले भने फेरि पनि नेपाललाई ढाँट्ने र नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न नछाड्ने सोच बनाएको छ । यो कुरा अब नेपाललाई स्वीकार्य हुँदैन । यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भए पनि नेपालको एक इन्च जमिन भारतलाई मिच्न दिनु हुँदैन ।
आफ्नो मुलुकको एक चिम्टी माटो पनि विदेशीले आफ्नो बनाउन खोज्दा स्वाभिमानी नेपालीको चित्त दुख्छ । कालापानीमा भएको नेपाली भूमिको अतिक्रमणले यो पीडादायी घाउलाई पटकपटक बल्झाएको छ । यो मुद्दामा बेलाबेलामा चर्चा हुन्छ र सेलाउँछ । कूटनीतिका माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्न असफल भएकै कारण यो स्थिति दोहोरिने गरेको हो । नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतीय सेनाले शिविर खडा गरेको जानकारी नेपालीले पाएको करिब ६ दशक भइसकेको छ । त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउने पहल गर्न सकिएको छैन । अझ २०७२ जेठ १ का दिन बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सम्पन्न सम्झौतामा यी नेपाली भूमि हुँदै दुई मुलुकले व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेका थिए । नेपाली भूमिलाई लिएर दुई ठूला छिमेकीले यस्तो बेलामा सम्झौता गरेका थिए, जुनबेला हाम्रो मुलुक भने भूकम्पले थिल्थिलो भएर तंग्रिने प्रयास गरिरहेको थियो ।
२०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गएपछि यी दुई मुलुकबीच यस्तो सम्झौता भएको हो । सन् १९६२ मा चीनसँगको लडाइँका बेला काली नदी तरेर पूर्वतर्फ लागेको भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा फौज राखेको ५७ वर्ष भइसकेको छ । सीमा विवाद रहिरहेका बेला भारतले कूटनीतिक पहललाई थाती राखेर आफ्नो नक्सामा यो भूभागलाई पारेको छ । यो समस्या समाधानका निम्ति परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गरिरहेको छ । तर, त्यसलाई पर्खनुपर्ने आवश्यकता बोध भारतले गर्न सकेन । भारतले एकतर्फीरुपमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत मनपरी ढंगले नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेको छ ।
भारतको तुलनामा नेपाल सानो होला तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो हुँदैन । आफ्नो भूभागप्रतिको नेपाली संवेदनशीलतालाई नेपाल सरकारले अवश्य बुझेको छ । भारतलाई त्यसबारे बुझाउने कूटनीतिक पहलका लागि नेपाल सरकार तत्पर हुनुपर्छ ।
भारतले हालै प्रकाशित गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा राखेको छ । भलै उसले ‘नक्सामा कुनै परिवर्तन नभएको’ दाबी गरेको छ । भर्खरै काश्मीरको विशेष संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरेपछि सार्वजनिक गरिएको नक्सा सार्वजनिक हुँदा त्यसभित्र नेपाली भूभागसमेत परेको देख्दा यहाँ संवेदनशील हुने अवस्था आउनु स्वाभाविक हो । यसले सर्वसाधारण नेपालीलाई आक्रोशित हुन पर्याप्त कारण दिएको छ । भारतसँग असल सम्बन्ध विस्तारका निम्ति नेपालले पहल गरिरहेको बेला आएको यो नयाँ विवादले यी दुई मुलुकबीच तनावको स्थिति आउन सक्छ । नक्साका कारण विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारण आन्दोलित भई सडकमा आएका छन् । नेपाल सरकारले समेत यसमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘कालापानी नेपालकै भूभाग हो ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई देशबीचका सीमा समस्या सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसरी ‘एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने’ समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । वास्तवमा नेपाली भूभाग कालापानी भारतीय नक्सामा यसअघिदेखि नै समावेश हुँदै आएको भए पनि त्यसमा नेपालको सहमति छैन । अझ त्यही भूभागलाई लिएर चीनसँग समेत सम्झौता गरेपछि नेपाल झस्किनु स्वाभाविक हो ।
नयाँ नक्सामा कुनै हिसाबले परिमार्जन नगरिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उल्लेख गरेका छन् । अहिले प्रकाशित नक्सामा समावेश भएका नेपालका कालापानीलगायत क्षेत्रको प्रश्न अहिले मात्र उठेको होइन । बीचबीचमा यो मुद्दा उठ्ने र विस्मृतिमा जाने गर्दै आएको हो । सुगौली सन्धिले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । त्यो बेला नेपालको सीमा महाकाली नदीबाट निर्धारित हुँदै आएको हो । लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी (कुटी याङ्दी) लाई नै महाकाली नदीका रूपमा रूपमा चिन्ने गरिएको छ । उक्त नदीपूर्वका नापी, गुन्जी, लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालका हुन् । यो तथ्य पुराना नक्साहरूले स्पष्ट रूपमा बोलेका छन् । यस मुद्दामा विगतदेखिका आधार प्रमाणलाई राखेर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग संवाद गरी विवाद टुंग्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
कुनै एउटा सन्दर्भमा भारतले कालापानीमा सेना राखेकै आधारमा त्यसलाई आफ्नो भूमिका रूपमा नक्सामा उल्लेख गर्नु उचित हुँदैन । कालापानीलगायत भारतसँग जोडिएका अन्य सीमा क्षेत्रका समस्या यथावत् छन् । ती समस्याको समाधान आपसी समझदारीका आधारमा समयमै टुंग्याएर असल मित्रशक्तिका रूपमा नेपाल र भारतले संसारलाई यथोचित उदाहरण दिनु आवश्यक छ । दुई देशबीचका सम्बन्धमा सुधारका निम्ति विभिन्न संयन्त्रले समेत काम गरिरहेका छन् । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले यसलाई समाधान गर्न छिटो पहल गर्नुपर्छ । समयमै यी मुद्दामा सहमति हुन सकेन भने सम्बन्धमा समस्या देखिन थाल्छ । यस्तो स्थिति दुवै देशको हितमा हुँदैन ।
भारतसँग नेपाल झगडा गर्न चाहदैन तर आफ्नो एक इन्च जमिन पनि छाड्न चाहदैन । जुनसुकै मूल्य चुकाउन नेपालीहरु तयार छन् तर आफ्नो भूमि मिचिएको सहेर बस्न तयार छैनन् भन्ने कुरा भारतले राम्ररी बुझ्नुपर्छ । छिमेकीको जमिन मिचेर, विवाद गरेर भारत असल छिमेकी बन्न सक्दैन । भारतले नेपाली भूमिमा आँखा लगाउनु नै हुँदैन । ऐतिहासिक प्रमाण तर तथ्यका आधारमा भारतले हडपेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ नत्र अब नेपाली चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । पूर्खाले बनाएको स्वतन्त्र नेपालको रक्षाका लागि जस्तोसुकै बलिदान गर्न पनि पछि हट्ने छैनन् ।
(एभरेस्ट टाइम्स वर्ष १२ अंक २ मा प्रकाशित सामाग्री)
