काठमाडौं– चाबहिल-साँखु सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीय फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आइतबार उनीहरुले थलीमा टायर बालेर प्रदर्शन गरे ।
यसअघि सरकारसँग भएको लिखित सहमति अनुसार सडक कालोपत्रे नभएको भन्दै स्थानीयबासिन्दाले प्रदर्शन गरेका हुन् । सरकारको काम गराईले झन् सास्ती भएको भन्दै यातायात ठप्प पारेर सडकमा आएका हुन् ।
बिहान धुलो मेट्न हालेको पानीले हिलाम्य हुने गरेको र दिउँसो धूलोले हैरान बनाउने गरेको छ । चाबहिलदेखि साँखुसम्मको सडक करिब साढे ११ किलोमिटरमा हिलो र धुलो हुने गरेको छ ।
२०७२ सालमा चाबहिलबाट साँखुसम्म चार लेनको सडक बनाउन काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेक्का दिएको थियो । मुआब्जा विवादका कारण सडक विस्तारको काम केही समय प्रभावित भयो । सरकारले उपलब्ध सडक सीमामै कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेपछि पनि कामले अझै गति लिएको छैन ।
सडक विभागले भने पुराना प्रणालीको ढलको समस्याका कारण कालोपत्रे अघि बढाउन समस्या भएको बताउँदै आएको छ । अहिले विगतमा स्थानीयले सडकका लागि छाडेको क्षेत्र पनि तारबार गर्न थालेकाले समस्या भएको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।
समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले पनि भूमिका नखेलेको भन्दै स्थानीयहरु भने आक्रोशित छन् । लामो समयदेखि धुलो र हिलोको मारमा परेका स्थानीयबासिन्दाले यसअघि पनि पटक-पटक सडकमा उत्रिएर विरोध गर्दै आएका थिए ।
गत वैशाख अन्तिमतिर स्थानीयले सडक कालोपत्रे माग राख्दै बौद्ध क्षेत्रमा आन्दोलन गरे। स्थानीय र ठेकेदारबीच सडक पिच गर्ने सम्झौता भएसँगै जेठ अन्तिमतिर कालोपत्रे काम केही खण्डमा सुरु भयो। कालोपत्रे भएको तीन महिना नबित्दै कालोपत्रे उप्केर खाल्डाखुल्डी बनेपछि उनीहरू चिन्तित बनेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लगानीमा उक्त सडक निर्माण भइरहेको छ। सम्झौताअनुसार २०७४ सम्ममा सडक विस्तार सकिनुपर्ने हो। तर बारम्बार म्याद थप्दा पनि हालसम्म कामले गति लिन सकेको छैन। जसले गर्दा सर्वसाधारणले घाम पर्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोको सास्ती खेप्दै आएका छन्।
सडकको अवस्था बुझ्न संसद्को प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति, सदस्य र सडक आयोजनाका कर्मचारीसहितको टोलीले भाद्र पहिलो साता स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । समितिले पटक पटक म्याद थप्दा समेत काम नभएकाले छिटो सक्न निर्देशन समेत दिएको थियो । उक्त निर्देशनको ४ महिना पुग्दा समेत कामले गति नलिएपछि स्थानीय फेरि आन्दोलना उत्रिन बाध्य भएका हुन ।
