मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सातदलीय गठबन्धन औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा सक्रिय छलफलमा जुटेको छ। नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद तथा नेताहरू आज मध्यान्नदेखि प्रदेशसभामा सरकारी नेतृत्वबारे गहिरो विमर्श गरिरहेका छन्।
यसअघि संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन भएका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार बुधबार सदनमा विश्वासको मत पाउने अवस्था नबनेपछि ढलेको थियो। उनलाई पछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको थियो।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त कुनै प्रदेशसभा सदस्यलाई संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको छ। यसै सन्दर्भमा सातदलीय गठबन्धन मिलेर सरकार गठनतर्फ अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ।
गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र लोसपाबाट पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश सिंह दाबेदारका रूपमा उभिएका छन्। दुवै दल नेतृत्वका लागि अडान नरम पार्न तयार नभए पनि ‘प्याकेज सहमति’ अघि बढाएर सहमतिमा पुग्ने कोसिस भइरहेको गठबन्धनका सहभागी सांसदहरूले बताएका छन्। मधेशमा सभामुख पद रिक्त रहेकाले नेतृत्व, सभामुख र मन्त्रालयको बाँडफाँड एकै ठाउँमा मिलाएर निष्कर्षमा पुग्ने दलहरूको रणनीति रहेको बताइएको छ।
छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार कांग्रेसका कृष्ण यादवतर्फ समर्थन बढ्दो छ। साथै लोसपाका सतिश सिंहले विगतमा सदनमा विश्वासको मत लिन नसकेको तर्कसमेत दाबीमा प्रभाव पारिरहेको छ। प्रदेशको स्थायित्वका लागि जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार आए पनि समर्थन गर्ने एमाले नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज यादवको सार्वजनिक वक्तव्यले कांग्रेसको सम्भावनालाई झन् बलियो बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
जसपा भने सरकारको नेतृत्व होइन, रिक्त रहेको सभामुख पद पाउने योजनामा केन्द्रित छ। “जसपालाई नेतृत्वको दाबी छैन, सहमतिअनुसार जो आए पनि साथ दिन तयार छौँ। तर सभामुख जसपालाई चाहिन्छ,” एक सांसदले बताए।
यसैबीच जनमतसहित अन्य दल मन्त्रिपरिषद्मा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको भागबण्डा सुनिश्चित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि न्यूनतम ५४ मत आवश्यक छ। अहिले एमालेसँग २५, कांग्रेससँग २२, जसपासँग १९, जनमतसँग १३, माओवादी केन्द्रसँग ९, लोसपासँग ९, एकीकृत समाजवादीसँग १, राप्रपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसँग १–१ सिट रहेका छन्।
लगातार नेतृत्व परिवर्तन भइरहेका कारण मधेश प्रदेश फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको मोडमा पुगेको छ, तर सातदलीय गठबन्धनको सहमति बनेमा स्थिर सरकारका लागि नयाँ मार्ग खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
