प्रतिनिधसभाको १० वटा संसदीय समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
कानुन समिति, कृषि समिति, पूर्वाधार विकास समिति, महिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, उद्योग समिति, अन्तर्राष्ट्रिय समिति र अर्थ समितिमा एकल उम्मेदवारी परेपछि सभापतिहरू निर्विरोध चयन भएका हुन् । यी सबै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापतिको उम्मेदवार भएका हुन् ।
यद्यपी रास्वपाले संसदीय अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई दिने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका (दुई संयुक्तसहित) १२ वटा समितिमा सभापति चयनका क्रममा रास्वपाले लेखा समिति प्रतिपक्षलाई छोडेको हो ।
यसअघि लेखा समिति विपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिने विषयमा आन्तरिक छलफल भए पनि बिहीबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले अन्ततः कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । रास्वपाको यस निर्णयप्रति श्रम संस्कृति पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक खेल भएको टिप्पणी गरेको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका महामन्त्री आरेन राईले लेखा समिति आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने धारणा राख्दै निर्णयप्रति आपत्ति जनाए । उनका अनुसार विगतका अनियमिततासम्बन्धी फाइलहरू खोल्ने र निगरानी सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आफूहरू उपयुक्त हुने भए पनि रास्वपाले “गलत निर्णय” लिएको बताए ।
२६ सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समितिमा रास्वपाको बहुमत भए पनि कांग्रेस, एमाले र नेकपाले संयुक्त रूपमा कांग्रेस उम्मेदवार भरतबहादुर खड्कालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए । अन्ततः खड्का निर्विरोध सभापति चयन भएका छन् ।
