काठमाडौं । राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीहरूले जडान गरेको नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत राहदानी छपाइ र वितरण सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गरी नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको हो।
सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगेर नयाँ प्रणालीबाट छापिएको पहिलो राहदानी हस्तान्तरण गरेका छन्। उनले बंगलादेशमा आयोजना हुन लागेको साफ प्रतियोगितामा सहभागी हुन लागेका खेलाडी ओस्कार गुरुङ र निमेश शाहीलाई राहदानी प्रदान गर्दै नयाँ प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।
नेपालमा राहदानी पुस्तिका (बुकलेट) र राहदानीको वैयक्तिकरण (पर्सनलाइजेसन) प्रणाली सञ्चालनको ठेक्का गत वर्ष साउनमा जर्मनीका म्युहलबउर र भेरिडोस कम्पनीले पाएका थिए। यससँगै विगत डेढ दशकदेखि नेपाललाई राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया (IDEMIA) को भूमिका अन्त्य भएको छ।
राहदानी विभागका अनुसार असार २९ गतेदेखि करिब एक करोड नेपाली नागरिकका राहदानीसम्बन्धी विवरण सुरक्षित रूपमा नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गरिएको छ। विभागले यसलाई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डेटा माइग्रेसन भनेको छ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा नयाँ सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा केही प्राविधिक चुनौती, प्रणालीमा सुस्तता तथा राहदानी वितरणमा सामान्य ढिलाइ हुन सक्ने जनाएको छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि विभागका प्राविधिक टोली, कर्मचारी तथा प्रणाली विकास गर्ने कम्पनीका विशेषज्ञ चौबीसै घण्टा प्रणालीको अनुगमन, परीक्षण र सुधारमा खटिएको विभागले जनाएको छ। विभागले सम्भावित समस्या समाधान गर्न आफू पूर्ण रूपमा सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
नयाँ प्रणाली सञ्चालनसँगै नेपाली राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को प्रणालीसँग पनि जोडिएको विभागले जनाएको छ। यसबाट राहदानीको सुरक्षा मापदण्ड थप सुदृढ हुने, नक्कली राहदानीको प्रयोग रोक्न सहयोग पुग्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित हुने विश्वास गरिएको छ। आइकाओको व्यवस्थाअनुसार सन् २०३० भित्र सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना राहदानी प्रणालीलाई आइकाओसँग आबद्ध गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैबीच राहदानी खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। सार्वजनिक रूपमा विभिन्न पक्षबाट उक्त ठेक्का प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका निर्णयबारे आरोप–प्रत्यारोप हुँदै आए पनि ती दाबीहरू न्यायिक परीक्षणको प्रक्रियामा रहेका कारण त्यसबारे अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ।
