नेपाल शिक्षक महासंघले हालै जारी गरिएको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयको हितअनुकूल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले नियमावलीमा आफ्ना मुख्य सरोकार सम्बोधन नभएको निष्कर्षसहित १० बुँदे फरक मत सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले शैक्षिक सुधारभन्दा पनि प्रशासनिक सहजतालाई प्राथमिकता दिएर नियमावली संशोधन गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका करिब चार लाख शिक्षक र कर्मचारीका हितका विषय नियमावलीमा पर्याप्त रूपमा समेटिएका छैनन् ।
महासंघले नियमावलीबाट शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले पाउँदै आएको काज सुविधा हटाइएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । यसले शिक्षक संगठनलाई कमजोर बनाउने र सरकारी नियन्त्रण बढाउने उद्देश्य झल्किएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार राहत, साविक उच्च माध्यमिक, सिकाइ अनुदान, बाल विकास, अस्थायी, करार तथा प्राविधिक धारलगायत करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुरक्षासम्बन्धी समस्या नियमावलीले सम्बोधन गरेको छैन । निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकका समस्या पनि बेवास्ता गरिएको महासंघको आरोप छ ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा फरक क्षमता भएका तथा विशेष अवस्थाका शिक्षकका लागि केही सहजता र पारस्परिक सरुवाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि समग्र सरुवा प्रणाली झन् जटिल बनाइएको महासंघको ठहर छ । विशेषगरी तीन वर्षे सेवा अवधि पूरा नगरी सरुवा हुन नपाउने प्रावधानले नयाँ शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने महासंघको दाबी छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरिएको तथा समितिका सदस्य राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था पनि विवादको विषय बनेको छ । यद्यपि विशेष शिक्षाअन्तर्गतका सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिएको निर्णयलाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । तर सम्बन्धित शिक्षकको स्थायित्व र पेसागत सुरक्षाबारे नियमावली मौन रहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले प्रधानाध्यापकको अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर स्थानीय तहका प्रमुखले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बेला प्रधानाध्यापकलाई हटाउन सक्ने व्यवस्थाले प्रधानाध्यापकलाई कमजोर र आदेशपालक बनाउने अवस्था सिर्जना हुने महासंघको दाबी छ ।
प्रधानाध्यापकको भत्ता बढाइएको भए पनि त्यसलाई निश्चित रकमका आधारमा नभई आधारभूत तलबको कम्तीमा १५ प्रतिशतका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । साथै शिक्षकको वर्तमान तीन श्रेणीको सट्टा ‘विशिष्ट’ सहित चार श्रेणी कायम गर्न, बढुवाको अनुपात वृद्धि गर्न तथा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
महासंघले विद्यालय शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राख्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ । नियमावलीले विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि यस विषयमा सरकार सकारात्मक नदेखिएको महासंघको टिप्पणी छ ।
महासंघले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयको हितमा आवश्यक संशोधन नगरी नियमावली कार्यान्वयन गरिए शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने चेतावनी दिएको छ ।
