सरकारले संघीय तहमा बोझिलो, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनुत्पादक ठहरिएका ५५ वटा सरकारी निकायको पुनर्संरचना, खारेजी, एकीकरण र हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले २५ वटा निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा एकीकरण गर्ने, ६ वटा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीमा संघीय तहमा आवश्यक नभएका बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संरचनाहरूको अध्ययन गरी खारेजी, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
गत शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय सरकारको विद्यमान संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनका अनुसार ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा गाभ्ने तथा ६ वटा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजनाबाट मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ-आफ्ना मातहतका निकायहरूको खारेजी, सम्पत्ति व्यवस्थापन, जनशक्ति समायोजन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।
खारेजीको सूचीमा कपास विकास समिति, पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष, राष्ट्रिय किसान आयोग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, केन्द्रीय आयोजना इकाइ, बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना समिति, पूर्वाधार विकास इकाइ, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, वादी समुदाय उत्थान विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति, जलमार्ग आयोजना, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति लगायत परेका छन् ।
सरकारले करिब एक दर्जन निकायलाई एकीकरण गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ। नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभ्ने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । त्यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडलाई एकीकरण गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चार निकायलाई गाभेर ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने निकायमा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, कोशी, सगरमाथा र नारायणी अञ्चल अस्पताल विकास समितिहरू तथा विभिन्न प्रादेशिक सडक आयोजना र खानेपानी आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयहरू रहेका छन् ।
यसैबीच सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति, राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, भानुभक्त प्राणी उद्यान, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, रेल्वे बोर्ड, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ ।
कार्यदलमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका थिए। प्रवक्ता अर्यालका अनुसार कानुन संशोधन, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा जनशक्ति समायोजनजस्ता विषयमा आवश्यक निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेछन् भने जटिल विषयहरू मन्त्रिपरिषद्मा लगेर थप निर्णय गरिनेछ ।
