नेत्र तामाङ
दुई नम्बर प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरीमा असोज २ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो सँगै स्थानीय तहको निर्वाचन अब तीन चरणको हुने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पुनः सरेकोमा विपक्षी दलले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेर सरकारले मुलुकमा विभाजनको मानसिकता तयार गर्ने गम्भीर अपराध गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘कुनै ठोस कारण र औचित्यबिना निर्वाचन पर सारेर वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले मुलुकमा विभाजनको मानसिकता तयार गर्ने गम्भीर अपराध गरेको छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘निर्वाचन पछि सार्ने कदमले त्यहाँका जनताको आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ छानेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार मात्र कुण्ठित गरेको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का पु¥याएको छ । यस घटनाले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउनुका साथै विखण्डकारी तत्वहरूको मनोबल बढाएको छ ।’
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले भनेका छन्, ‘२ नं प्रदेशको चुनाव सार्ने निर्णयले गलत सन्देश दिएको छ । निर्णय अदूरदर्शी र अपरिपक्व छ । निर्वाचन आयोगलाई कठपुतली बनाउन खोजिएको छ ।’
सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खेदो खनिएको छ । निर्वाचन सारेकोमा उनलाई एमालेलगायत केही मिडियाले असक्षम प्रधानमन्त्रीको तक्मा लगाइसकिएको छ ।
नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि मधेस आन्दोलनमा रहेका र हाल निर्वाचनका पक्षमा रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ भने विल्कुलै फरक आएको छ । यादवले मधेशलाई घेराबन्दीमा पार्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले षड्यन्त्र बनाएको र राष्ट्रिय जनता पार्टीको दिशाहीनताले त्यो योजना सफल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
गृहनगर विराटनगर आफ्नै निवासमा संचारकर्मीसँग फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने, ‘कांग्रेस र माओवादीले पहिलेदेखि नै चाहन्थे कि दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा होस् । अन्य सबै ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि घेराबन्दी गर्न सजिलो हुने योजनाले उनीहरुले यस्तो गरेका हुन् ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, ह्दयेश त्रिपाठी र अनिल झा पनि दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा सरेकोमा खासै खुसी देखिन्नन् । असार १ गते बसेको सरकार र राजपाका नेताहरुको वैठकमा महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधनविना निर्वाचन हुनै दिन्नौं भन्ने बाहेक अरु कुरा खुलेर राख्ने सकेनन् । निर्वाचन पर सारेकोमा राजपाले पनि खासै चित्त बुझाएका छैनन् । निर्वाचन बिथोल्न पटकपटक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको राजपालाई थकाउन सरकारले पनि पटकपटक निर्वाचन सारिरहेको छ । मधेसको शक्ति बन्नका लागि निर्वाचनभन्दा केही समयअघि मात्र एकता भएको राजपाले आफ्नो चुनाव चिन्ह पाएका छैनन् । राजपा निर्वाचनमा जाँदा स्वतन्त्र दलका रुपमा जाँदैछन् । आफ्नो चुनाव चिन्ह छाता नपाइकन निर्वाचनमा जाँदा घाटा हुनसक्ने राजपाको अनुमान छ ।
संविधान संशोधनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको राजपा निर्वाचनअघि संविधान संशोधन चाहान्छन् । उसो त राजपाले भनेको स्थानीय तह बढाउने माग लगभग पुरा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनपछि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेपनि यो राजपाका लागि विश्वसनीय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि सघाएका मधेस केन्द्रित दलले दाहाल सरकारले केही नगरेकोमा सशंकित बनेको हो । यता देउवाले पनि त्यही कार्य दोहो¥याउन सक्ने भन्दै राजपाले निर्वाचनलाई हतियार बनाएका हुन् । तर, निर्वाचन भने विभिन्न चरण गरेरै सरकारले सम्पन्न गराइ छाड्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । यसले के देखिन्छ भने, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने झैं मधेस केन्द्रित दललाई कांग्रेस–माओवादी सरकारले चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्दैछ ।
यादवको भनाईलाई पुष्टि गर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । मधेस केन्द्रित दललाई सघाइरहेका भारतका कुटनीतिज्ञाहरुले निर्वाचनमा भाग नलिए ठुलै घाटा हुने चेतावनी दिइसकेका छन् । स्थानीय चुनावमा भाग नलिएमा राजपालाई मात्र नभएर मधेसकेन्द्रित दललाई नै ठुलो घाटा हुने नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदुत राकेश सुद्को आँकलन रहेको छ ।
निर्वाचन बहिस्कारको घोषणा गरेकै भोलिपल्ट सुदले भारतीय पत्रिका द हिन्दुमा एक लेख लेखे । जसमा लेखिएको थियो, ‘चुनावमा आएनन् भने मधेसी दलहरु एक्लिने छन् र उनीहरुलाई घाटा हुनेछ । यदि उनीहरु आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय राजनीतिबाट बाहिर रहे भने कार्यकर्तालाई थामिराख्न र आगामी प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचनमा राम्रो नजिता ल्याउन असमर्थ हुनेछन् ।’
नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि चाँडै नै प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन हुने पक्कापक्की छ । यसका लागि जनाधार हो स्थानीय निर्वाचन । तर, यही निर्वाचनमा प्रदेश २ मा मात्र सीमित बन्न पुगेको राजपाले पक्कै पनि प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचनमा उस्तै घाटा लाग्ने छ ।
आवरणमा देउवा सरकारलाई तीव्र आलोचना गर्नेहरुको संख्या अधिक देखिए पनि कांग्रेस–माओवादीको रणनीति, मधेस केन्द्रित दल फोरमका अध्यक्ष यादवको भनाई र भारतको चेतावनीलाई आधार मान्ने हो भने २ नम्बरमा निर्वाचन सारिनु राजपालाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्नु हो । यसले राजपा २ नम्बरमा सीमित बनेको छ र भोलि राज्यले जुनसुकै शक्ति लगाएर त्यहाँको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने छ । पक्कैपनि मुठभेठ हुनेछ । मुठभेठ राम्रो तरिका होइन । हिजो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा पनि मधेसमा धेरैले ज्यान गुमाए । आजको तरिका पनि त्यस्तै देखिन्छ । त्यसैले मधेसमा शान्ति कायम गर्न र आफुलाई नोक्सानबाट बचाउन राजपाले निर्वाचनमा भाग लिनु जरुरी देखिन्छ । र, सरकारले पनि यस्तो जबरजस्ती नीतिलाइ लागु गर्नुहुदैन ।
