प्रेमकुमारी घले
राज्यको चौथो अंगको रुपमा मानी आएको नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन पत्रकार महासंघको २५ औं अधिवेशन आजदेखि (भदौं ४ र ५) काठमाडौंमा शुरु भएको छ । नयाँ नेतृत्व चुन्नका लागि देशभरका पत्रकारहरु काठमाडौंमा आइसकेका छन् । नेतृत्वका लागि विभिन्न राजनीतिक विचारधारा राख्ने र विभिन्न जातिय समुदायमा आवद्ध पत्रकारहरुबीचको गठबन्धनबाट ३ जना पत्रकारले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
सत्तारुट दल कांग्रेस निकट प्रेस युनियन र माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरको गठबन्धनबाट गोविन्द आर्चाय, एमाले निकट प्रेस चौतारीबाट तीर्थ कोइराला र आदीवासी जनजाति पत्रकारहरुको समर्थनमा स्वतन्त्र रुपमा उजिर मगरले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । जहाँ नेतृत्वका लागि एक जना पनि पत्रकार महिला परेनन्, उम्मेदवारी दिएनन् । अझ भनौं दलीय वा जातीय संगठनबाट अध्यक्षको लागि सक्षम ठानी टिकट पाएनन् ।
यति मात्र हैन, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्याक्ष तथा लेखा समितिको संयोजक जस्ता कार्यकारी पदमा समेत एक जना महिलाको उम्मेदवारी छैन, एक जनाले पनि टिकट पाएनन् ।
नेपालको संविधानले नै समावेशी चरित्रलाई अंगीकार गरिसकेको अवस्था र राज्यका हरेक संरचनामा समावेशीताको अभ्यास थालनी भैसकेको अवस्थामा पत्रकार महासंघको ६० बर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म नेतृत्वमा महिला पुग्न नसक्नु दुःखको विषय हो । यसबीचमा दलित, जनजाति लगायत अल्पसंख्यक समुदायका पत्रकारले पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।
महासंघको ४५ सदस्यीय कार्यसमितिमा आरक्षण छुट्याइएको महिला सचिव र महिला सदस्यमा बाहेक अन्य पदमा करिब शुन्य जस्तै उम्मेदवारी परेको छ । महिलालाई छुट्याएकै पदमा मात्र महिला÷महिला भिड्दैछन् । अघिल्लो कार्यकालको उपाध्यक्षमा हालका सुचना आयुक्त यशोदा तिम्सिना निर्वाचित भएकी थिइन् । अहिलेको कार्यसमितिमा पनि समावेशी उपाध्यक्षमा अनिता विन्दु उपाध्यक्ष छन् । तर अबको कार्यसमितिको कार्यकारी पदमा एक जना पनि महिला हुनेछैन । सचिव नै चार जना रहने वैधानिक व्यवस्था भएकाले महिला सचिवको पनि खासै भूमिका हुने देखिँदैन ।
विगतमा विजयी नभएपनि कार्यकारी पद र खुल्लामा महिलाहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । तर यसपटक निकै कमले मात्रै आँट गरेका छन् । आकांक्षीहरुकै भाषामा भन्नुपर्दा महिलालाई नेतृत्वले पत्याएनन् । अखिर किन त ? हुन त प्रत्युत्तरमा भन्ने गर्छन्, महिलालाई उठ्न कसले रोकेको छ र ? पुरुष मात्रै उठ्ने कोटा त भनिएको छैन । तर योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै किन पत्रकार महिलाहरु नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिन सकिरहेका छैन त ? यो सोच्नुपर्ने विषय हो । अग्रज पत्रकार महिलाहरु उम्मेदवारको टिकट पाउन ठूलै पापट बेल्नुपर्ने अनुभव सुनाउँछन् । त्यो त पुरुषहरुले पनि सुनाएकै हुन् । उम्मेदवार बनेका अधिकांशले पत्याएर टिकट पाए, अब जिताउन पनि सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेर भोट मागिरहेका छन् । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ उम्मेदवार बन्न ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ ।
प्रत्यक्ष रुपमै दलका नेता र पार्टी सम्बद्ध युनियन, चौतारी र सेन्टर जस्ता शक्ति केन्द्रका शक्तिशाली मित्रहरुसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक बसाई र स्वार्थ मिल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो खेलमा महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अध्यक्षका आकांक्षी मध्येका एक अग्रज पत्रकार महिलाले सुनाए । ‘नत्र यो ६० वर्षको इतिहासमा २२ जनासम्म पुरुष नेतृत्व उत्पादन गर्न सक्ने नेपाली संचार जगतमा एक जना पनि महिला नेतृत्व जन्माउन सक्दैन भन्ने हुदैन ।’ उनले भनिन् ।
संचार जस्तो समुदायसम्म सूचना प्रवाह गर्ने विश्वस्त, भरपर्दो, तटस्थ र समाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने माध्यम जसले सधै सामाजिक न्याय, बहुलवाद, समावेशी चरित्र र सहभागिताको मुद्धालाई उठान गर्छ । उही संचार जगत बोलीमा सही व्यवहारमा चुकेको देखिन्छ । संचार भनेको एकातिर सचेतना जगाउने, सूचना प्रदान गरेर समुदायलाई परिचालन गर्नु हो भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक संस्कार, मानवअधिकारको रक्षा, सहभागितात्मक विकासको प्रवद्र्धन, शान्ति स्थापनामा योगदान, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गरेर समाज रुपान्तरणमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हो । तर आफैभित्रको सहभागितामूलक विकास, समावेशी चरित्र र सामाजिक न्यायको पाटो ओझेलमा परेको छ ।
प्रजातन्त्रपछि शुरु भएको नेपाली संचार २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि निकै फस्टाएको छ । ९१८ दैनिक तथा साप्तहिक, ८०६ अनलाइन, ६ सय बढी रेडियो तथा एक सयको हराहरीमा टेलिभिजन संचालनमा छन् । जहाँ १३ हजार भन्दा बढी पत्रकार संलग्न छन् । तर ति संचारमाध्यमको सम्पादक तथा कार्यकारी पदमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्युन छ ।
संचारिक समुहले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा २५ प्रतिशत मात्रै पत्रकार महिला छन् । जहाँ व्यूरो प्रमुखमा २.९ प्रतिशत, सम्पादक ८.१ प्रतिशत, र प्रकाशक÷व्यवस्थापकमा २.७ प्रतिशत मात्र महिला कार्यरत रहेको देखाउँछ । यसले पनि नेपाली संचारमा महिलाको स्थान कहाँनेर छ र किन अघि बढाउन सकिरहेको छैन खोजीको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ । अवको नेतृत्वले यस्ता विषयमा ध्यान दिनेछ ।
महिलाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वा सहकार्य गर्न नसक्ने हैन । हाम्रो व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तनको खाँचो छ । हाम्रो सामाजिक, संस्कारगत र संरचनागत प्रवृत्ति हटाउन जरुरी छ । जसरी घर चल्न बाबा र आमाको सम्मान भूमिकाको खाँचो छ त्यसरी नै संस्था, समुदाय र राष्ट्र चलाउन पनि महिला र पुरुष दुवैको सक्रिय सहभागिता हुनु जरुरी छ । तर पत्रकार महासंघको अभ्यासमा त्यो देखिएन ।
हो, समान र सक्रिय सहभागिताका लागि महिलाले अवसरसगै योग्यता र क्षमता बढाउनुपर्छ । तर जबसम्म महिलालाई हेर्ने पुरुष दृष्टीकोणमा सकरात्मक परिवर्तन हुदैन तबसम्म महिला खुलेर बाहिर आउन सक्दैनन् । सञ्चार सामाजिक रूपान्तरणको अन्तिम लक्ष्य लिएका संस्था हुन्, जो समावेशी प्रजातन्त्र र समावेशी विकासलार्ई सवल बनाउने महत्वपूर्ण साधन हुन् । त्यसैले पनि महासंघ आफैमा उदाहरण बन्नुपर्दछ ।
अहिले पत्रकार भन्दा गैरपत्रकारले टिकट पाए, श्रमजीविले भन्दा पहुँचवालाले स्थान पाए भन्ने गुनासोहरु धेरै उठेका छन् । त्यो भ्रम चिर्न पनि अबको नेतृत्वले व्यवसायिक शुद्धतामा ध्यान दिनेछ । भावी दिनमा महिला लगायतका समुदायका योग्य उम्मेदवारले खुलेर आउने वातावरणको सृजना गर्नेछ । अनि पत्रकार महासंघ केवल १३ हजार पत्रकारको आशाको केन्द्र मात्र नभई आम नागरिकले साँच्चिकै राज्यको चौथो अंगको रुपमा सम्मान गर्नेछ ।