नागरिकता निरन्तरता – लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीले उठाएको आएको माग । विदेशमा रहेका नेपालीहरु एकजुट भएर सरकारसामू राखेको यो मागले मूर्त रुप लिने बेलामा एनआरएन नागरिकतासम्बन्धी ऐनको विधेयक संसद पेश भएको छ ।
मुलुकी ऐनमा दफा ७ क थप गरी गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने शीर्षकमा एनआरएनको नागरिकतासम्बन्धी गएिको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’
एनआरएनले नागरिकता पाउनका लागि उपदफा २ को ख मा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ । यही बुँदा अहिले अमेरिका र क्यानडामा रहेका एनआरएका लागि अस्विकार्य भएको हो । एनआरएन नागरिकतालाई विवादमा ल्याउन र सकेसम्म यसलाई अझै अड्काउनका लागि यो बुँदा थपिएको देखिन्छ ।
हालै पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदमा दिएको जवाफबाट पनि यो प्रष्टिन्छ । सांसद प्रेम सुवालले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको एनआरएनले पासपोर्ट पाउने कि नपाउने भनी सोधिएको उत्तरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘पहिले यो नागरिकता ऐन पारित होस । उहाँहरुले प्राप्त गर्ने त्यो नागरिकता जो राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रस्तावित गरिएको छ । त्यसपछि यसबारेमा सोचौला । पासपोर्टको बारेमा अहिले सरकारले खासै सोचेको छैन ।’
नागरिकता विधेयक संसदमा पेश भइसकेको र हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा एनआरएन अमेरिकाले एनआरएन नागरिकता ऐनको विरोध गर्दै १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । विचाराधीन विधेयकमा थप छलफल हुने संशोधनका लागि समय छुटाइएको छ । हाल यो विधेयकलाई सांसदले प्राथमिकतामा राखेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पु¥याउनुपर्ने र त्यहाँबाट पनि पारित गर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयक छिटोछिटो गरेमा दुईतीन महिनामा मात्र पारित हुने देखिन्छ ।
हालैका ऐन तथा विधेयकहरु नेकपाको बहुमत रहेकोले हुबहु पास भाइरहेकोले एनआरएन नागरिकता विधेयकमा पनि यही नियम लागु भएमा अमेरिकी एनआरएन नेपाली नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । त्यसैले यसका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउनेमात्र हैन, एनआरएन केन्द्रदेखि नै लबिङ थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
