न्युयोर्क । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अमेरिका (फिप्ना)ले गुठी विधेयक २०७६ तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ । फिप्नाका अध्यक्ष मानबहादुर रानामगरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालै सरकारले सदनमा पेश गरेको उक्त विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।
‘सम्पूर्ण आदिवासीहरुको मौलिक परम्परागत सस्कृति माथि हमला गर्ने प्रयास स्वरुप सरकार द्वारा ल्याईएको “गुठी विधेय – २०७६” को नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अमेरिका (फिप्ना) घोर बिरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय नेपाल सरकारबाट गरिदै आएको यस्ता विभेदपूर्ण निर्णयहरु तुरुन्त सच्याउन र आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक तथा सास्कृतिक अधिकारको विरुध्दमा ल्याईएको “गुठी बिध्येक – २०७६” तुरुन्त खारेजी / फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध छ ।’
गुठी विधेयकको घोर विरोध गर्दै फिप्नाले नेपालमा भै रहेको विभेदविरुद्धको आन्दोलनप्रति एक्यवद्धतासमेत जनाएको छ ।
विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
नेपाल सरकार बाट दुईतिहाई बहुमतको दम्भमा, बिशेष गरेर नेपालको आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुश्लिम, महिला , अपाङ्गता तथा सिमान्तकृत र अल्प शंख्यक समुदायको हित विपरीत जवरजस्त लागु गर्न खोजिएको लोकसेवा आयोगको विभेदपूर्ण असमावेशी बिज्ञापन र सम्पूर्ण आदिवासीहरुको मौलिक परम्परागत सस्कृति माथि हमला गर्ने प्रयास स्वरुप सरकार द्वारा ल्याईएको “गुठी बिध्येक – २०७६” को नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अमेरिका (फिप्ना) घोर बिरोध गर्दछ ।
लामो राजनीतिक अस्थिरता पछि अत्याधिक बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त वर्तमान नेपाल सरकारले नेपालको संबिधान जारी गर्दै गर्दा समाबेश गर्न नसकिएका, बिशेष गरेर लामो समय देखि आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुश्लिम, महिला , अपाङ्गता तथा सिमान्तकृत र अल्प शंख्यक समुदायहरुले उठाउदै आएको पहिचान सहितको मौलिक अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा संबिधान संसोधन गरि सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै आदिवासी जनजातिहरुको राष्ट्रिय पर्वहरुमा दीइदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती, सडक ऐन र सडक बिस्तारको नाममा आदिवासीहरुलाई उठिवास लगाउने, लोकसेवा आयोगको विभेदपूर्ण असमावेशी बिज्ञापन र सरकार द्वारा ल्याईएको “गुठी बिध्येक – २०७६” प्रति नेपाल तथा बिश्व भरी बसोबास गर्ने सम्पूर्ण डेढ करोड आदिवासी जनजाति एवं पहिचानवादिहरुको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको छ |
पछिल्लो समय नेपाल सरकारबाट गरिदै आएको यस्ता विभेदपूर्ण निर्णयहरु तुरुन्त सच्याउन र आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक तथा सास्कृतिक अधिकारको विरुध्दमा ल्याईएको “गुठी बिध्येक – २०७६” तुरुन्त खारेजी / फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायलाई आनुरोधका साथ् हाम्रो मौलिक भाषा, सस्कृति र पहिचान सहितको अधिकार सुरक्षित एबम स्थापित गर्ने आन्दोलन र अभियानमा प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग र सहभागी भैदिनु हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी समुदायहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दै, नेपालमा भै रहेको विभेद बिरुध्दको आन्दोलन प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अमेरिका (फिप्ना) यसै बिज्ञप्ति मार्फत एक्यवध्दता जाहेर गर्दछौ |
जय आदिवासी जनजाति !
मान बहादुर रानामगर
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अमेरिका (फिप्ना)
केन्द्रिय समिति
