सम्पादकीय : आदिवासीको आवाजलाई किन वेवास्ता ?
२०७६ भाद्र ३, मंगलवार २०:५५
नेपालमा अहिले आदिवासी, जनजाति, तथा सीमान्तकृत समुदाय दैनिक सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । कारण एउटै हो लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापन ।
संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सरकारले कुल्चँदै आरक्षण हटाएपछि आदिवासी समुदाय यसको विरोधमा उत्रेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेठको ८ गते निर्णय गरेको उक्त विज्ञापन आयोगले जेठ १५ गते प्रकाशन गर्यो । स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।
विवादका कारण राज्य व्यवस्था समितिलेमात्र खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा आयोगको पक्षमा यही असार १६ गते फैसला आदेश जारी ग¥यो । अदालतले सरकारको आदेश पालना गरेको आदिवासी नेताहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।
आदिवासीको निरन्तरको आन्दोलनका बावजुद आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ । आरक्षण सुनिश्चितताको विज्ञापन पुनः प्रकाशित नगरुञ्जेल आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको तर्फबाट असार ३ गतेदेखि सडकमा निरन्तर धर्ना, विरोध, घेराउजस्ता कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन जारी छन् । विश्व आदिवासी जनजाति दिवसलाईसमेत यसपटक महासंघले आन्दोलनका रुपमा मनायो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग—३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा—१८(३) समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा—३८(५) को महिलाको हक, धारा—४० दलितको हक आदिका व्यवस्थाअनुसार किनाराकृत समुदाय आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, निजामति सेवा, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षणको कार्यान्वयनमा एकरूपता भएको छैन । साथै, विभिन्न ऐन–कानूनहरूको आधारमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दा, गराउँदा महिलाभित्रको सामाजिक विविधता (आदिवासी जनजाति महिला, खसआर्य महिला, मधेशी महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका महिला आदि)को जनसांख्यिक आधारमा प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छैन ।
माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रमुखहरू, तथा संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराईसकेको छ । यद्यपि न त प्रतिपक्षीले आवाज उठाएका छन् न त सत्तपक्ष संशोधन गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक संयन्त्रले जनजातिको आवाज नसुन्नु बिडम्बना हो ।
