नेकपा स्थायी कमिटि बैठक लम्ब्याउने ‘एमसीसी’ के हो ?

२०७६ पुष ६, आईतवार १४:३६

काठमाडाैं– सत्तारुढ नेकपाभित्र अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‌बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चर्किएको छ।

एक सातादेखि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडेर आलोचनामा उत्रिएका छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गाैतम निकट नेताहरु एमसीसी पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा रहेको भन्दै विरोड्ढ गरिरहेका छन् । उनीहरु असंलग्न नीतिमा अडिग नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाउन नहुने र एमसीसीलाई स्वीकार गर्दा स्वतः इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी स्वीकार गरेको ठहरिने भन्दै यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ । अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ ।

नेपालमा पनि सन् २०१७ देखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सहयोगका लागि भन्दै कार्यक्रम सुरु भयो । अमेरिकी सरकारले लिने यही सहयोगका लागि भन्दै अर्थ सचिव नै अध्यक्ष रहने गरी एउटा समिति बनाइयो ।

यही समिति मातहत रही काम गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर बराबरको सहयोग अमेरिकाबाट ल्याउने भएकाे छ । त्यसका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गर्यो । २०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो । यी सबै आधार हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भए पनि एकातिर एमसीसी एसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ भने केही राजनीतिक दलका नेताहरु यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

एमसीसीले नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अरब रूपैयाँ सहयोग गरी विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र १ सय किलोमिटर बाटोको स्तरउन्नति कार्य गर्दैछ । यो परियोजना अगामी असारदेखि सुरु भएर ५ वर्षमा सकिनेछ । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य त्रिशूलीको रातमाटेदेखि बुटवलसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बेच्ने योजना हो । त्यसै कामका लागि एमसीसीले नेपाललाई सहयोग गर्न लागेको हो ।

सम्बन्धित समाचार