न्युयोर्क । युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरले अमेरिकी अनुदान एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरुलाई इमान्दार हुन आग्रह गरेको छ ।
सेन्टरका आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालसम्मकै अमेरिकी सरकारले दिन लागेको हालसम्मकै ठूलो परियोजनामा सरकार गम्भीर र इमान्दार बन्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको हालसम्मकै ठूलो अनुदान सहयोग ५६ अर्बको परियोजना एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि चालू संसदबाट यथासिघ्र अनुमोदन गराइ योजना अघि बढाउन र नेपाललाई एउटा भरपर्दो साझेदारका रुपमा स्थापित गराउन नेपाल सरकार, संसद र राजनितिक दलहरुलाई गंभिर र इमान्दार हुन युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टर USNPRC आग्रह गर्न चाहन्छ।’
एमसीसीबारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै व्यापक विवाद सिर्जना भएपछि यो संसदमा प्रस्तुत भए पनि अनुमोदन भने हुन सकेको छैन। पाँच वर्षको समयसीमा रहेको परियोजना आउँदो २०२० जुन ३० बाट कार्यन्वन शुरु भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सम्झौताका बेला सबै विषय सार्वजनिक भइसकेको र त्यसबेला चुप रहेका दलहरुले अहिले विवाद चर्काउनु भनेको योजना तुहाउने योजना हुन सक्ने आशंका सेन्टरले गरेको छ ।
‘हिँउदे अधीवेशन सुरु भए पछी एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ दलभित्र उचालिएका कतिपय कृत्रिम विवाद र सत्ता संघर्षका आन्तरिक किचलोले गर्दा २५ वर्ष पहिला अरुण तेस्रोको नियती यो एमसीसी परियोजनाले भोग्न पर्ने हो कि? र यो योजना तुहाउने षडयन्त्र भैरहेको त छैन?’ सेन्टरले शंका गरेको छ ।
अध्यक्ष डा राजन पन्त र कार्यकारी सचिव डा सुमन पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विकासलाई बाधा पुग्ने काम नगर्न सचेतसमेत गरिएको छ। थप भनिएको छ – परियोजना कार्यान्वयनको संघारमा आइपुग्दा कुनै दलको आन्तरिक शक्ति संघर्षको शिकार “नेपालको बिकास र संबृद्धी” हुन नपरोस भन्ने हाम्रो सरोकार हो । सरकारको विश्वसनियताको प्रश्न , राष्ट्रको पूर्वाधारको बिकासमा दलिय राजनितिकरण जस्ता विषयले नेपालको छवी बिगार्ने काम हन नजाओस भनेर हामी सचेत पार्न चाहान्छौ ।
