काठमाडौं । बारामा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सरकारसँग बलात्कारसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गरी कडा सजायको व्यवस्था गर्न तथा विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी सुधारसँगै द्रुत अनुसन्धान, शीघ्र न्याय, पीडितको संरक्षण तथा सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सांसदहरूले बलात्कारका दोषीलाई दिइने विद्यमान सजाय पर्याप्त नभएको भन्दै कानुनी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। अदालती प्रक्रिया लामो हुँदा पीडितले वर्षौंसम्म न्यायको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि उनीहरूले माग गरे।
रास्वपा सांसद श्रद्धा कुँवरले महिलाहरू घर, परिवार, यातायात, सडक, सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित भइरहेको बताइन्। महिलालाई मात्र आत्मसुरक्षा र लाज छोप्न सिकाएर समाज परिवर्तन नहुने भन्दै उनले पुरुषलाई पनि मानवता र सम्मानको शिक्षा दिनुपर्ने बताइन्।
“महिलाका लागि सबैभन्दा ठूलो उसको स्वाभिमान हो,” उनले भनिन्, “एउटा छोरीलाई छोरी हुनु नै पापजस्तो बनाइन्छ भने हामीले संविधानका अक्षर मात्र हेर्ने कि संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने?”
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले बाराको सिमरामा भएको घटनाजस्ता अपराधको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्। यस्ता घटनामा प्रभावकारी कारबाही नभए अपराधको प्रवृत्ति झन् मौलाउने उनको भनाइ थियो।
“यस्ता घटना के कारणले र किन घट्छन्? यसको गम्भीर अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाएर निस्तेज गर्न लाग्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
सांसद अनुष्का श्रेष्ठले बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाउनुपर्ने बताइन्। गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति नाबालक भएको आधारमा उम्कन नहुने उनको भनाइ थियो। यौनजन्य हिंसाको मानसिकता अन्त्य गर्न राज्यले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
सांसद क्रान्तिशिखा धितालले महिला र बालिकामाथि हिंसा भएपछि मात्रै सजाय कडा बनाउने बहस गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइन्। घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र बालहिंसाका प्रारम्भिक उजुरीलाई राज्यका निकायले कति प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने विषयमा समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद खुश्बु ओलीले बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिने हो कि भन्ने प्रश्न उठाइन्। भारतमा बलात्कारका केही घटनामा मृत्युदण्डको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यको दण्ड प्रणाली पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने बताइन्।
यस्तै, रास्वपा सांसद अफ्सना बानुले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले संविधान संशोधन गरेर जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन्। नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको छ।
सांसद कुशुम महर्जनले पीडितले न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। दोषीलाई सजाय दिनुका साथै पीडितको सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी पनि राज्यले प्रभावकारी रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“महिला हिंसाका घटनामा द्रुत अनुसन्धान, शीघ्र न्याय तथा कडा कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्। पहुँच र प्रभावका आधारमा कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति नपाओस्,” उनले भनिन्।
सांसद रञ्जु न्यौपानेले प्राथमिक तहदेखि नै यौन शिक्षालाई पाठ्यक्रममा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइन्। कक्षा १ देखि १२ सम्म उमेरअनुकूल यौन शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र महिला तथा बालिकालाई यौन वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने विज्ञापन, कथा तथा चलचित्रजस्ता सामग्रीमाथि पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद आशिका तामाङले अपराधको प्रकृति र क्रूरताअनुसार दण्ड निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले बलात्कारपछि हत्या जस्ता घटनाले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउँदै यस्ता अपराध दोहोरिन नदिन कानुनी संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको बताए। उनले पछिल्ला घटनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।
सांसद गोपाल शर्माले महिला तथा बालिकाको सुरक्षाका लागि विद्यमान कानुन र व्यावहारिक संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए। संसद्ले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकारले त्यसको सक्रिय कार्यान्वयन गर्ने र समुदायले सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने गरी तीनै तहबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद गंगालक्ष्मी अवालले भने सरकारले बलात्कार नियन्त्रणका लागि कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्न माग गरिन्।
सांसद चन्दनकुमार सिंहले बलात्कारमा संलग्न दोषीलाई आजीवन कारावाससँगै थप कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। अपराध गर्नुअघि नै दोषीलाई कानुनी सजायको भय हुने गरी दण्ड प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिनिधिसभामा उठेका धारणा हेर्दा सांसदहरूले बलात्कार नियन्त्रणका लागि केवल सजाय बढाउनेभन्दा पनि द्रुत अनुसन्धान, शीघ्र न्याय, पीडित संरक्षण, प्रारम्भिक उजुरीको प्रभावकारी सम्बोधन, यौन शिक्षा, सामाजिक चेतना र कानुनको कडा कार्यान्वयनलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
