काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेको अबस्थामा प्रधानमन्त्री काम चलाउन हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको अधिकार नहुने आदेश दिएको छ । आदेशले दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भने उपप्रधानमन्त्री पदमात्र गएको छ ।
सर्वोच्चले ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेसँगै संविधानको धारा ७७(१) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा ३ बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् नभएसम्म कामचलाउ मात्र हुने आदेश गरेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
पदमुक्तह हुने उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु:
उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो
गृहमन्त्री खगराज अधिकारी
उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी
खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण
सञ्चार तथा सूचनामन्त्री नैनकला थापा
कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव
संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी
युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ
वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेणुका गुरुङ
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक
