प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन तुरून्त काट्न निर्देशन दिएका छन् । द्वन्द्वकालको चरम विद्यसत अभावका बेला डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका व्यवसायीले करिव २० अर्व रुपैयाँ बक्यौता तिर्न मानेका छैनन् ।
‘विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै भने, ‘त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नूस्, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं । ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ।’
उनले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्नेको पनि लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ,’ उनले निर्देशन दिँदै भने, ‘यहाँ हामी लचिलो हुन जरूरी नै छैन। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नूस् ।’
उनले उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नु पर्ने बताए । ‘नदी प्रणालीलाई जोडेर सिचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्रीले सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको बताउँदै उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौं, कार्यशैली पनि बदलौं । म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु । मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नूस्। हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौं।’
