पदमुक्त गरिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नपाएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना भनाइहरु राखेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकार र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल गर्ने तयारी गरेपछि आफुलाई हटाइएको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने प्रयासमा आफूमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिएको र प्राधिकरणको संस्थागत विकासमा सरकारबाट अवरोध भएको पनि उनको दावी छ ।
उनले बक्यौता नतिरेका उद्योगीलाई समेत कटाक्ष गरे । प्राधिकरणले पटक-पटक लाइन विच्छेद तथा अन्य उपाय अपनाएर बक्यौता असुल गर्ने प्रयास गरे पनि सरकारकै उच्च तहबाट अवरोध सिर्जना गरिएको उनको आरोप थियो ।
लोडसेडिङ अन्त्य कुनै चमत्कार नभएर योजनाबद्ध प्रयास भएको भन्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याएको स्मरण गरे । प्राधिकरणलाई आत्मनिर्भर बनाउन र नेपाललाई विद्युत् निर्यातमा सक्षम बनाउन थालेका योजनाहरूलाई सरकारले उल्टाउन खोजेको उनको भनाइ थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो भावी योजना खुलाएनन् । तर, जनताले दिएको स्नेह र समर्थनले आफूलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने बताउँदै देश निर्माणको लागि प्राप्त जुनसुकै जिम्मेवारी लिन आफु तयार रहेको बताए ।
