सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनाइएको पर्खालबाट १५ किलोमिटर दूरीभित्र धुलो, धुँवा र कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो क्षेत्रमा रहेका उद्योगसमेत विस्थापित गर्ने नीति तय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार १२ मंसिर २०६६ अघि दर्ता भई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई समेत स्थानान्तरण गर्ने नीति लागू हुनेछ । त्यस्ता उद्योगले पूँजी, क्षमता वा विद्युत् क्षमता बढाउने जस्ता कार्य नगर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अदालतले धुलो, धुँवा वा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ ।”
उद्योग स्थानान्तरणपछि खाली हुने जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई सहुलियत दिने आदेश पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बुधबार संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै लुम्बिनी आसपासका सडकमा १९ टनभन्दा बढीका सवारीसाधन नचलाउने र लुम्बिनी–भैरहवा करिडोर सडकको दायाँपट्टि ८०० मिटर क्षेत्रमा पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्ने निर्देश दिएको हो ।
