अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कम्तीमा १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) तिर्न सक्ने धनी विदेशीका लागि छिटो प्रक्रिया हुने नयाँ भिसा योजना सार्वजनिक गरेका छन्। ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ नाम दिइएको यस योजनामार्फत योग्य व्यक्तिलाई अमेरिकी नागरिकतासम्मको प्रत्यक्ष बाटो खुल्ने ट्रम्पले बताएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पले गोल्ड कार्ड खरिदकर्तालाई अमेरिकामा बसोबास र नागरिकताको अवसर दिइने उल्लेख गर्दै यसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्रतिभा जोगाउन सहयोग पुग्ने दाबी गरेका थिए। यस वर्षको सुरुआतमा घोषणा गरिएको यो योजना अमेरिकी अर्थतन्त्र र राष्ट्रलाई “ठूलो लाभ” पुर्याउने व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको सरकारी वेबसाइटमा उल्लेख छ।
गोल्ड कार्ड योजनाअन्तर्गत आवेदकले १० लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ, जसलाई अमेरिकालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने क्षमताको प्रमाणका रूपमा लिइने जनाइएको छ। कर्मचारी प्रायोजन गर्ने व्यवसायहरूले भने कम्तीमा २० लाख डलर र थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ। साथै विशेष कर छुट सुविधा सहितको ‘प्लाटिनम’ संस्करणको कार्ड ५० लाख डलरमा चाँडै उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ।
आवेदन प्रक्रियाअन्तर्गत व्यक्तिले वेबसाइटमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसपछि गृह सुरक्षा विभागले आवेदकको विस्तृत जाँच गर्नेछ। जाँच सफल भएपछि आवेदकलाई अमेरिकालाई ‘उपहार’ प्रदान गर्न भनिनेछ, जसले देशलाई लाभ पुर्याउने क्षमता पुष्टि गर्ने बताइएको छ। आवेदन जाँचअघि १५ हजार डलर फिर्ता नहुने प्रक्रिया शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने सम्पूर्ण प्रक्रिया केही हप्ता लाग्ने जनाइएको छ।
यो योजना ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीति कडा बनाइरहेका बेला आएको हो। यसअन्तर्गत श्रम भिसाको शुल्क वृद्धि, अवैध आप्रवासीको निर्वासन, १९ देशका नागरिकका आप्रवासन आवेदन रोक्का तथा शरणार्थी आवेदन पुनरावलोकनजस्ता निर्णयहरू लागू गरिएको छ। गत सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले दक्ष विदेशी कामदारका लागि एच–१बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने आदेश पनि दिएका थिए, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र प्रविधि कम्पनीहरूमा त्रास पैदा गरेको थियो। पछि उक्त शुल्क विदेशबाट नयाँ आवेदन दिनेहरूमा मात्र लागू हुने स्पष्ट गरिएको थियो।
गोल्ड कार्ड योजना घोषणा भएदेखि नै आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। डेमोक्र्याटिक पार्टीका केही नेताहरूले यसले धनी व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यद्यपि ट्रम्पले यो योजना रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनशील व्यक्तिलाई अमेरिकातर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको दाबी गर्दै आएका छन्।
