गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १८१ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्ने कसुर) र दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको कसुर) अनुसार कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले करिब छ महिना लगाएर तयार पारेको उक्त विस्तृत प्रतिवेदन गत आइतबार सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन सरकारी दस्तावेज भएकाले तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मै निहित रहेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका लागि कम घातक उपाय अपनाउने विकल्प हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त तयारी र सतर्कता नअपनाइएकाले ठूलो क्षति भएको उल्लेख छ । साथै, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रजिअ छवि रिजाल र सशस्त्र प्रहरी एवं राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही उच्च अधिकारीहरूलाई समेत विभागीय कारबाहीको घेरामा राखिएको छ ।
प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भूमिकालाई विश्लेषण गरिएको छ । भदौ २४ गते लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको विषय र त्यहाँको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गर्दा उनले कारागार प्रशासनसँग कागजात माग गरेको र अन्य कैदीहरूलाई सुरक्षाका लागि सचेत रहन आग्रह गरेको देखिएको छ । लामिछाने बाहिरिएसँगै देशका अन्य कारागारबाट पनि कैदीहरू भाग्नुलाई आयोगले आन्दोलनको एक जटिल मोडका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
छानबिनका क्रममा आयोगले उपत्यकासहित १५ जिल्लाका करिब एक लाख ७१ हजार व्यक्तिको फोन लोकेशन र डिजिटल रेकर्ड अध्ययन गरेको थियो । यसबाट एउटै समूह विभिन्न स्थानका हिंसात्मक घटनामा योजनाबद्ध रूपमा संलग्न रहेको संकेत मिलेको छ । आयोगले तत्कालीन मेयर बालेन शाह, सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठक, आन्दोलनकारी सुदन गुरुङ र शीर्ष नेताहरूसँग प्रत्यक्ष बयान समेत लिएको थियो ।
प्रतिवेदनले सुरक्षा कमजोरीका केही गम्भीर तथ्यहरू पनि उजागर गरेको छ । नेताहरूका घरमा आगजनी हुनुअघि खुमलटारको सञ्चार टावर ध्वस्त पारिनु र प्रहरी सञ्चार सेटमा उच्च अधिकारीबाटै “आफू र हतियार सुरक्षित गर” भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुले सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको आयोगको ठहर छ । पेट्रोल बम र रासायनिक पदार्थको प्रयोगदेखि सम्भावित भू-राजनीतिक प्रभावसम्मका विषयलाई समेटिएको यो प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि मात्रै सरकारले यसको कार्यान्वयनबारे औपचारिक निर्णय लिनेछ ।
