सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह कमल कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको ठहर गर्दै उनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले फागुन २८, २०८२ मा कर्जा सूचना केन्द्रले पठाएको पत्रलाई मुख्य आधार मान्दै साह कालोसूचीमा नरहेको पुष्टि गरेको हो । अदालतको आदेशमा रिट निवेदक कालोसूचीमा समावेश नरहेको तथ्य केन्द्रको पत्रबाटै स्पष्ट देखिएकाले उनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न भनिएको छ ।
यसअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले साह कालोसूचीमा रहेको भन्दै मतदानको मुखमा उनको उम्मेदवारी बदर गरिदिएको थियो । साहका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले साहको नाम कालोसूचीबाट हटाइसकेको भए तापनि पत्र पठाउँदा भएको प्राविधिक त्रुटिका कारण उनको उम्मेदवारी रद्द हुन पुगेको थियो ।
यही कानुनी अल्झनका बीच भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा रहेको ‘घन्टी’ चिन्हमा करिब ३२ हजार मत खसेको थियो । तर, साहको उम्मेदवारी रद्द भएका कारण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ७ हजार ५६६ मत प्राप्त गर्ने नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गरेको थियो ।
यादवको निर्वाचित घोषणा गर्दा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश बमोजिम हुने गरी’ भन्ने शर्त राखेकाले अब यो मुद्दाको किनारासँगै चुनावी परिणाम फेरबदल हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।
साहले आफ्नो उम्मेदवारी बदर गर्ने निर्णय खारेज गरी आफूले पाएको ३२ हजार मतलाई सदर गराई निर्वाचित घोषित गरिपाऊँ भनी दिएको अर्को निवेदनमाथि सर्वोच्चले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दैछ । यस सुनुवाइले धनुषा–१ को निर्वाचन विवादमा निर्णायक मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
