अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रदान गरिने ‘टेम्पोररी ग्राजुएट भिसा’ (सबक्लास–४८५) को आवेदन शुल्कमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
यसले त्यहाँ अध्ययनरत हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरू ठूलो आर्थिक संकटमा पर्ने देखिएका छन् । फागुन १७ (मार्च १) देखि लागू भएको यो नयाँ व्यवस्था अनुसार संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयले आवेदन शुल्क २ हजार ३०० अष्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर ४ हजार ६०० डलर पुर्याएको छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा करिब ४ लाख ८ हजार हुन आउँछ । सन् २०१९ मा केवल १ हजार ५३५ डलर रहेको यो शुल्कमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले पढाइ सकेर कार्यअनुभव बटुल्न चाहने विद्यार्थीहरूको भविष्यको योजनालाई नै प्रभावित बनाइदिएको छ ।
यो नीतिगत परिवर्तनमा अष्ट्रेलियाले पहिलो पटक ‘टियर्ड प्राइसिङ’ अर्थात् देश हेरेर फरक शुल्क निर्धारण गर्ने प्रणाली भित्र्याएको छ, जसलाई धेरैले विभेदकारी कदमका रूपमा हेरेका छन् ।
नयाँ नियम अनुसार पूर्वी टिमोर र प्रशान्त टापुका राष्ट्रहरू जस्तै फिजी, पपुवा न्युगिनी र सामोआका नागरिकले भने पुरानै शुल्क २ हजार ३०० डलरमा भिसा पाउने सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । अष्ट्रेलियाली गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले एबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै यस कदमलाई प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने योजनाको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् ।
कोरोना महामारीपछि अष्ट्रेलियामा ह्वात्तै बढेको आप्रवासीहरूको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने संघीय सरकारको रणनीतिका कारण यो आर्थिक भार थपिएको विश्लेषण गरिएको छ । विगतमा आफ्नो भिसा प्रणालीलाई ‘विश्वव्यापी’ र ‘गैर-भेदभावपूर्ण’ दाबी गर्दै आएको अष्ट्रेलियाले अब पासपोर्टका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई फरक व्यवहार गर्न थालेको छ ।
अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षाका लागि जाने विदेशी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा तेस्रो स्थान ओगटेका नेपालीहरूले अब ग्राजुएट भिसाका लागि मात्रै साविकको भन्दा अतिरिक्त २ लाख ५ हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
