सरकारले संसद स्थगित रहेको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रका कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ती अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनसहित विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश अघि बढाइएको हो ।
तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश रहेको छ, जसले सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले यी अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । साथै सार्वजनिक निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने उद्देश्यसमेत राखिएको छ ।
सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि ल्याइएको अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा क्षेत्रका करिब २० वटा कानुनमा संशोधन गरिने जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशले खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र छरितो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले विगतमा राजनीतिक आधारमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई पुनरावलोकन गर्दै पदमुक्त गर्ने नीति अघि सारेसँगै यस कदमले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ ।
यद्यपि, संसद सञ्चालन नभएको अवस्थामा यस्ता व्यापक प्रभाव पार्ने अध्यादेश ल्याइएको विषयमा राजनीतिक बहस चर्किने देखिएको छ। अब राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति पाएसँगै यी अध्यादेश कार्यान्वयनमा जानेछन्, जसले मुलुकको प्रशासनिक र नीतिगत दिशामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
