राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका विवादबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । संसदको आगामी अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूको मागअनुसार गुरुङको विषयमा औपचारिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत रास्वपाले दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदारी रहेको तथा संदिग्ध सेयर कारोबारमा संलग्नता रहेको आरोपपछि चौतर्फी आलोचना बढेपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । चैत १३ मा नियुक्त भएका उनी २७ दिनमै पदबाट बाहिरिएका हुन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गुरुङमाथि चाँडै छानबिन सुरु हुने बताएका छन्, यद्यपि प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन् । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार गुरुङको सम्पत्ति र साझेदारीबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने गुरुङको राजीनामामात्रै पर्याप्त नभएको बताउँदै गम्भीर र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले “गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि केवल राजीनामाले विषयको निरुपण हुँदैन, संसदमा यस विषयलाई जोडदार रूपमा उठाइन्छ,” बताएका छन् ।
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा संसदमा गुरुङ प्रकरण उठाउने तयारी गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गर्न पनि माग गरेका छन् । कांग्रेसले यसअघि नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग राख्दै ढिलासुस्ती वा प्रभाव पार्ने प्रयासले सुशासन र जनविश्वासमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
उता, गृहमन्त्री पद रिक्त रहेपछि हाल गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्हालिरहेका छन् । गुरुङमाथि छानबिन गरेर निर्दोष ठहरिए पुनर्वहाली गर्ने संकेत पनि प्रधानमन्त्रीको तयारीमा देखिन्छ । यद्यपि मन्त्रालयको दैनिक कामकाज भने गुरुङकै टिमले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
गुरुङका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की हाल पनि मन्त्रालयमा सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्री निकट मानिने कार्कीलाई मन्त्रीको स्वकीय सचिवकै हैसियतमा काम गराइँदै आएको छ । साथै, प्रधानमन्त्रीले हालै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्वकीय अधिकृतका रूपमा सुजन देवकोटालाई नियुक्त गरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार नयाँ गृहमन्त्री नियुक्तिबारे हालसम्म कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले गुरुङको विषयमा निष्कर्ष नआएसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सहयोगीहरूको माध्यमबाट सञ्चालन हुने बताएका छन् ।
गुरुङ प्रकरण अब आगामी संसद अधिवेशनको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छ ।
