संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जनामध्ये शर्मा चौथो वरियतामा रहेका थिए । परिषद्ले पहिलो वरियताका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरियताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेस्रो वरियताका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई पछि पार्दै शर्माको नाम अघि सारेको हो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नामसमेत सिफारिस सूचीमा थियो ।
डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा ६ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् । २०२७ असार ४ गते पर्सामा जन्मिएका शर्मा २०९२ असार ३ गते ६५ वर्ष पुग्ने भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उमेरहदका कारण अवकाशमा जानेछन् । उनी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका शर्माले भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रमसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा न्यायालय प्रवेश गरेका थिए ।
त्यसक्रममा उनले पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा न्याय निरुपण गरेका थिए । अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि २०७४ मंसिर २६ गते उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट बाहिरिएका शर्मा दोस्रो पटक न्यायालय प्रवेश गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन् ।
यद्यपि, शर्माको सिफारिस प्रक्रियाले संवैधानिक परिषद्भित्र विवाद पनि उत्पन्न गरेको छ । परिषद्को ६ सदस्यीय बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले विधि र स्थापित परम्पराअनुसार पहिलो वरियताका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले क्षमता र योग्यताका आधारमा शर्मा उपयुक्त पात्र भएको तर्क गर्दै उनको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि विपक्षी सदस्यहरूले असहमति दर्ज गराएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्तिम नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।
यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि शर्माको सिफारिसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार बैठक बोलाएको छ । बार अध्यक्ष डा. विजय मिश्रका अनुसार पूर्वपदाधिकारी र सल्लाहकारहरूसँग छलफलपछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ ।
