नेपाल–भारत सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् ।
२१ फागुनको निर्वाचनपछि पहिलोपटक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरूको सिंहदरबारमा संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
आइतबारको संसद् बैठकमा सांसदहरूलाई जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए । उनले यो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै देशबासीको नाममा माफी माग्नुपर्ने बटमलाइन रहेको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्रीको सो भनाइप्रति सोमबारकै संसद् बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद वासना थापाले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको तथ्य माग गरेकी थिइन् भने अन्य सांसदहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि अलग–अलग वक्तव्य निकालेर आपत्ति जनाएका विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बसेको हो ।
यस संयुक्त बैठकको असर संघीय संसद्मा समेत देखिइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उपस्थिति नरहेको राष्ट्रिय सभामा त सिंगो हाउसले नै संयुक्त प्रतिवाद गर्ने स्थिति बन्यो । राष्ट्रिय सभामा रहेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा र जनमोर्चाको संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन दबाब दिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले इतिहासमा कसैले नभनेको र कुनै तथ्यले पुष्टि नगर्ने देशघाती अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमै बोलेपछि सबै मिल्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याएर रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय सभाको पुरै हल विपक्षी बनिसकेको थियो भने अहिले प्रतिनिधि सभा चुनावले तयार पारेको समीकरण पनि कार्यान्वयनमा गएको छ ।
रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभामा पनि विपक्षीहरूले एकस्वरले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग राखेर संसद् अवरोधको नीति लिएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले सरकारको राम्रो कामलाई सधैँ समर्थन हुने बताए पनि सरकार आफैँले विपक्षीलाई एक ठाउँमा जोड्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे ।
आइतबारको बैठकमै सांसदहरूले बहुमतको आडमा कानुनी व्यवस्था मिच्न खोज्दा थप समस्या आइरहेको बताएका थिए । तीन दिन अगाडि जानकारी दिएर आवश्यक तयारी पछि मात्र प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा प्रश्नोत्तर चलाउनुपर्ने नियमावलीको नियम–५६ को व्यवस्था सांसदहरूले सभामुखलाई सम्झाएका थिए ।
