पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितका संलग्न श्रव्यदृश्य र लिखित प्रमाणहरू माग गरेका छन् ।
आफूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्ने आयोगको निर्णयप्रति कडा असहमति जनाउँदै उनले शुक्रबार ललितपुरको हरिहरभवनस्थित आयोगको कार्यालय पुगेर ‘प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई पाऊँ’ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्रीका हैसियतमा रहेका लेखकले के-कस्तो आधार ग्रहण गरी आफूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको संज्ञा प्रदान गरियो भन्ने विषयमा समष्टिगत जानकारी खोजेका छन् । उक्त विषयको सत्यतथ्य बुझेर मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न तथा आवश्यक देखिएमा संवैधानिक र कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नका लागि आफूले सूचना माग गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको सूचनाको हक र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को कानूनी व्यवस्था अनुसार उनले आयोगसँग विभिन्न विवरणहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि मागेका हुन् ।
लेखकले आयोगकी सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान तथा छानबिन समितिको कार्यादेशसहितको सम्पूर्ण निर्णय, सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसमा संलग्न सम्पूर्ण विद्युतीय र लिखित प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
यसका साथै उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले गरेको निर्णय र आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संकलित श्रव्यदृश्यको विद्युतीय प्रतिलिपि समेत पाउन उनले निवेदनमा आग्रह गरेका छन् ।
आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गत जेठ १२ गते निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
आयोगको वेबसाइटमा राखिएको निर्णय अध्ययन गर्दा आफू समेतलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि सजाय गर्न र अन्य व्यक्तिहरूको हकमा थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको पाइएको लेखकले उल्लेख गरेका छन् ।
आफ्नो मौलिक हक र सरोकारको विषय भएकाले तोकिएको दस्तुर बुझाएर यी प्रमाणहरू लिन पाउनु आफ्नो संवैधानिक अधिकार भएको उनले जिकिर गरेका छन् । लेखकले उक्त निवेदनको जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा छानबिन समितिकी संयोजक लीली थापालाई समेत गराएका छन् भने उपलब्ध कागजातहरूको अध्ययनपछि आवश्यकता अनुसार थप सूचना माग गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
