सरकारले हिमाली क्षेत्रमा अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न पुनः चेतावनी दिएको छ । नेपालमा अनुमति नपाएको स्टारलिंकसहित विभिन्न माध्यमबाट लाइसेन्सबिनै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको भन्दै नियामक निकायले यस्तो सेवा तत्काल रोक्न आग्रह गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशका विभिन्न हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा बिना लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी स्वीकृत नगरी स्याटेलाइट इन्टरनेट तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकाले त्यस्ता गतिविधि गैरकानुनी रहेको जनाएको छ। यसअघि पनि प्राधिकरणले यस्तै चेतावनी जारी गरेको थियो।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले अवैध रूपमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरी त्यस्ता सेवा बन्द गर्न आग्रह गरिएको बताए।
उनका अनुसार हाल कुन स्थानमा, कसरी र कुन प्रविधिमार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको भन्ने यकिन विवरण भने प्राधिकरणसँग छैन। “स्थान र सञ्चालनको स्पष्ट विवरण भए तत्काल अनुगमन गरेर त्यस्ता सेवा नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो,” उनले बताए।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विशेषगरी विदेशी पर्यटक पुग्ने हिमाली आधार शिविर तथा फाइबर इन्टरनेट नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा स्टारलिंकसहित विभिन्न माध्यमबाट अवैध रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। कतिपय स्थानमा लाइसेन्सबिनै तारमार्फत पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको पाइएको उनले बताए।
प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले यसअघि हिमाल आरोहण गराउने केही कम्पनीहरूले विदेशी स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला पारेको भए पनि त्यस्तो गतिविधि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।
नेपालमा हाल ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन्स बाइ सेटलाइट (GMPCS) सेवा सञ्चालनका लागि कन्स्टिलेसन प्रालि र आईफोर टेक्नोलोजिज प्रालिलाई मात्र लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ। त्यसबाहेक मोबाइल सेवा प्रदायक दुई र इन्टरनेट सेवा प्रदायक १०२ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन्।
यता, स्टारलिंकले भने नेपालमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सेवा सञ्चालन गर्न चासो देखाउँदै आएको छ। जेठ १८ गते स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका स्लिक हन्टरले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गर्दै नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिएकी थिइन्। त्यस अवसरमा मन्त्री तिमिल्सिनाले विद्यमान कानुनी व्यवस्था पूरा गरे सेवा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने बताएका थिए।
यसअघि पनि स्टारलिंकका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीसँग पटकपटक भेटवार्ता गरेका थिए। २०८१ कात्तिकमा स्टारलिंकले नेपालमा आफ्नो सेवाको ‘डेमो’ प्रस्तुत गरेको थियो भने त्यसको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली र कम्पनीका प्रमुख इलोन मस्कबीच भर्चुअल संवादसमेत भएको थियो। संवादका क्रममा मस्कले नेपालमा स्टारलिंक सेवा विस्तार गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
